PMAY: संकटात दिलासा! PM आवास योजनेतून आतापर्यंत सुमारे १.२ कोटी रोजगार: रिपोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 31, 2021 06:34 PM2021-05-31T18:34:36+5:302021-05-31T18:40:04+5:30

PMAY: पंतप्रधान आवास योजनेत १ कोटी २० लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकार गोरगरीब, मागासवर्गीय जनतेसाठी अनेकविध योजना राबवत असते. या योजनांच्या माध्यमातून या वर्गाचा, समाजाचा विकास व्हावा, त्यांना अन्य समाजासोबत जाता यावे, असा उद्देश यामागे असतो.

अशीच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान आवास योजना. केंद्र सरकारची राष्ट्रीय पातळीवरील योजना असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेत १ कोटी २० लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.

या योजनेत गरिबांसाठी घरे बांधून दिली जातात. ग्रँट थॉर्टन भारत या संस्थेच्या 'परवडणारी घरे' या अहवालात पंतप्रधान आवास योजनेमुळे निर्माण झालेल्या रोजगारांचा मागोवा घेण्यात आला आहे.

ही योजना २१ विविध औद्योगिक क्षेत्रांशी निगडित आहे. त्याशिवाय २५० हून अधिक उद्योगांशी संलग्न आहे. यामध्ये स्टील, वीट निर्मिती, सिमेंट, रंग, हार्डवेअर आणि सॅनिटरी सारखे उदयोग या योजनेशी संबंधित आहेत.

त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेत लाखो कामगारांच्या हाताला काम मिळाले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. प्रधान मंत्री आवास योजनेत (PMAY) योजनचा ५.८ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळाला आहे.

तसेच २ लाख बांधकाम मजूर, १.५ स्थानिक कामगार आणि १.५ कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीने या व्यवसायात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम झाले आहेत.

ग्रँट थॉर्टन भारत एलएलपीचे पार्टनर टी. रविंदर रेड्डी यांनी सांगितले की, यामुळे अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्राला लाभ झाला आहे. अर्थव्यवस्थेतील विविध उद्योग संलग्न असल्याने एका उद्योगात केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ इतरांना होतो.

सिमेंट आणि स्टील उद्योगाला याचा मोठा फायदा झाला. या योजनेत घरांना परवानगी देण्यात आल्यानंतर त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाला मागणी वाढली.

याशिवाय १३ दशलक्ष मेट्रिक टन स्टील आणि १७.७ दशलक्ष मेट्रिक टन सिमेंटचा खप झाला असल्याचे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ कोटी १० लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यापैकी ४८ लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या शहरी आवास मंत्रालयाने २४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे, असे सांगितले जात आहे.