कर्ज घेण्यासाठी आता 'सिबिल'ची गरज नाही! वीज बिल आणि मोबाईल रिचार्जवरून ठरणार तुमची 'पत'

CIBIL score : केंद्र सरकार आता कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे. पारंपारिक 'सिबिल' स्कोरला पर्याय म्हणून आता तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे.

आता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी केवळ सिबिल स्कोरवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. सरकार एका नवीन क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टमवर काम करत आहे.

नवीन व्यवस्थेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ्रेमवर्क वापरले जाईल. याद्वारे व्यक्तीचा कोणताही जुना कर्जाचा इतिहास नसला तरीही त्याची पत तपासली जाईल.

सध्या ज्यांनी कधीही कर्ज घेतलेले नाही, त्यांना बँका 'रिस्क' समजून कर्ज नाकारतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकार ही पावले उचलत आहे.

एआय मॉडेल केवळ कर्जाचा रेकॉर्ड न पाहता, व्यक्तीचे वीज-पाणी बिल भरण्याची नियमितता, मोबाईल रिचार्ज आणि डिजिटल व्यवहारांचा कल तपासेल.

तुमच्या बँक खात्यातील पैशांची ये-जा आणि सरकारी योजनांचा घेतलेला लाभ यावरून तुमचे एक 'वैकल्पिक क्रेडिट प्रोफाइल' तयार केले जाईल.

ज्या महिलांकडे उत्पन्नाचा स्रोत आहे पण स्वतःच्या नावावर कोणतीही क्रेडिट हिस्ट्री नाही, अशा महिलांना आणि स्वयंसाहाय्यता गटांना या सुविधेमुळे सहज कर्ज उपलब्ध होईल.

ग्रामीण भागातील छोटे व्यावसायिक आणि शेतकरी, जे औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर होते, त्यांना या नवीन व्यवस्थेमुळे बँकिंग मुख्य प्रवाहात सामील करून घेता येईल.

सर्वांना बँकिंग सुविधा मिळवून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे बँकांसाठीही आपला ग्राहकवर्ग वाढवण्याची मोठी संधी निर्माण होईल.

ही प्रणाली राबवताना लोकांच्या खासगी माहितीची सुरक्षा राखणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील.

ही प्रणाली राबवताना लोकांच्या खासगी माहितीची सुरक्षा राखणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील.