महागडी कार, लग्झरी फ्लॅट अन् बरेच काही...; श्रीमंतीच्या मायाजाळात कसा अडकतोय 'कॉमन मॅन'?

भारतातील मध्यमवर्गीय लोक भलेही महागड्या कार, लग्झरी अपार्टमेंट आणि परदेश दौऱ्याचा छंद पूर्ण करत असले तरीही या चमकत्या फोटोमागे एक कटू सत्य लपलं आहे.

आज अनेक कुटुंब EMI च्या जाळ्यात अडकले आहे. रिअल इस्टेट सल्लागार असलेल्या मीत पनैया यांनी पुण्यातील एका जोडप्याचं उदाहरण देऊन ते समजावले.

हे जोडपे दर महिन्याला ३.५ लाख रूपये कमाई करते. त्यांचा घराच्या EMI वर दीड लाख, कार कर्जावर ५० हजार, लाईफस्टाईल खर्च ७० हजार आणि परदेश दौऱ्यासाठी वर्षाला ३-४ लाख खर्च होतात.

प्रथमदर्शनी या जोडप्याचे आयुष्य मस्त आनंदात चाललंय असे वाटते. परंतु हे लोक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यांनी पुढील १५ वर्ष त्यांची कमाई गहाण ठेवली आहे. या लोकांच्या १५ वर्षाच्या कमाईवर बँकेचा कब्जा आहे. परंतु एकमेव असं उदाहरण नाही.

रिपोर्टनुसार, ३३ ते ४५ टक्के पगारदार भारतीयांची मासिक कमाई आता EMI भरण्यासाठी संपून जाते. काही लोकांनी ४० टक्क्यांपर्यंत सुरक्षित सीमाही पार केली आहे. कमाई करा, उधारी घ्या आणि फेडत राहा हे चक्र आता सामान्य झाले आहे.

यातून कुटुंब श्रीमंत दिसते, पण त्यांच्याकडे रोख रकमेची कमतरता असते असं आर्थिक सल्लागार म्हणतात. या प्रकारामुळे घरगुती बजेटवर त्याचा जास्त परिणाम होत आहे. जो GDP च्या ५.३% पर्यंत घसरला आहे, जो गेल्या ४७ वर्षातील सर्वात कमी आहे.

ही स्थिती कुटुंबाला कुठल्याही संकट काळात जसं मेडिकल खर्च, नोकरी गेल्यानंतर कमकुवत बनवते. कर्ज फेडण्यातही अडचणी वाढत आहेत. ५% वैयक्तिक कर्जे ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत आहेत.

आजकाल जीवनशैलीशी संबंधित सर्व गोष्टी EMI वर खरेदी केल्या जात आहेत. सुमारे ७०% आयफोन आणि सर्वात महागड्या टिकाऊ वस्तू ईएमआयवर खरेदी केल्या जातात. सामाजिक दबावामुळेही ही समस्या वाढत असल्याचे दिसते.

लोक त्यांची परिस्थिती लपवण्यासाठी आणि श्रीमंतीचा दिखावा करण्यासाठी अनेकदा घरे, कार, गॅझेट्स हप्त्यांवर खरेदी करतात, त्यांच्या कमाईतून नाही. आर्थिक सल्लागारांच्या मते, विचार न करता जास्त कर्ज घेतल्याने तुम्ही वर्षानुवर्षे आर्थिक गुलामगिरीत अडकू शकता.

जर भारतातील मध्यमवर्गाला श्रीमंतीच्या मायाजाळातून बाहेर पडायचे असेल तर ईएमआय त्यांच्या उत्पन्नाच्या ४०% पर्यंत मर्यादित ठेवणे खूप महत्वाचे आहे असे केल्यानेच ते भविष्यातील अडचणी टाळू शकतील असा सल्लाही आर्थिक सल्लागार देतात.