पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात शक्य, सरकारी तिजोरीवर परिणाम होणार नाही - रिपोर्ट

1 / 10

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार इंधनावरील उत्पादन शुल्क (excise duty) कमी करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे.

2 / 10

यातच पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या महसूलावर परिणाम न करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.5 रुपये कपात करण्यासाठी सरकारला वाव आहे, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

3 / 10

सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांकडून आणि विविध संघटनांकडून अशी मागणी होत आहे की, सरकारने लोकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले पाहिजे.

4 / 10

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, 'आमचा अंदाज आहे की उत्पादन शुल्क कमी न केल्यास आर्थिक वर्ष 2022 मधील वाहन इंधनावरील उत्पादन शुल्क 3.2 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 4.35 लाख कोटी रुपये असेल.

5 / 10

त्याचबरोबर, 1 एप्रिल 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.5 रुपयांनी कपात झाली तरी आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये बजेट अंदाज मिळू शकेल.

6 / 10

मार्च 2020 पासून मे 2020 या कालावधीत उत्पादन शुल्कात पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 16 रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली. हे सध्या डिझेलवर प्रतिलिटर 31.8 रुपये तर पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.9 रुपये आहे.

7 / 10

त्यावेळी दोन दशकांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रूड तेलाच्या किंमती खाली आल्यामुळे मिळणारा नफा मिळवण्यासाठी उत्पादन शुल्क वाढविण्यात आले होते. मात्र, तेलाच्या किंमती वसूल झाल्यानंतरही कर अद्याप त्यांच्या वास्तविक स्तरावर आणले गेलेले नाहीत. सध्या दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 91.17 रुपये आहे तर डिझेलची किंमत प्रतिलिटर 81.47 रुपये आहे.

8 / 10

दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात अर्थमंत्रालय सकारात्मक विचार करत असून राज्ये, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे.

9 / 10

याचबरोबर, गेल्या काही दिवसांतील इंधन दरवाढ पाहता देशातील काही राज्यांनी आपल्या स्तरावर पेट्रोल-डिझेलवरील कर देखील कमी केला आहे.

10 / 10

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 5.56 लाख कोटी रुपये पेट्रोलियम क्षेत्रातून आले आहेत. 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील ही आकडेवारी आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या काळात या क्षेत्रातून 4.21 लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीत आले आहेत.