Cryptocurrency : क्रिप्टोकन्सीबाबत आरबीआयचा गुंतवणूकदारांना इशारा, अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचंही वक्तव्य

भारतात आता क्रिप्टोकरन्सीचा (Cryptocurrency) मार्ग खडतर होताना दिसत आहे.

Cryptocurrency RBI Governor Shaktikant Das: भारतात आता क्रिप्टोकरन्सीचा (Cryptocurrency) मार्ग खडतर होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्पादरम्यान (Budget 2022) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या कमाईवर कर आकारणार असल्याची घोषणा केली.

परंतु आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आम्ही क्रिप्टोकरन्सीबाबत यापूर्वीच्या भूमिकेवर कायम आहोत असं म्हटलं आहे. तसंच हे अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचंही ते म्हणाले.

आम्ही पहिलेच हे स्पष्ट केलं होतं की गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या निर्णय स्वत:च घ्यावा. परंतु आपण गुतंवणूक करत आहोत म्हणून ही आपलीच जबाबदारी असल्याचंही आपल्या डोक्यात ठेवावं. यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्याही नियम तयार करण्यात आला नाही, असंही ते म्हणाले.

आम्ही दीड वर्षांपासून सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वर काम करत आहोत. डिजिटल करन्सीसाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे डिप्टी गव्हर्नर टी रविशंकर यांनी दिली.

या बदलासह आम्ही पुढे जाऊ शकतो. पण ही केव्हा लाँच होईल याबाबत आम्ही कोणतीही टाईमलाईन नाही देऊ शकत असं दास म्हणाले. आम्ही घाईगडबडीत नाहीत. आम्ही ही करन्सी सुरक्षितरित्या आणि सावधरित्या लाँच करू, असंही दास यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच सरकार या करन्सीसाठी कोणत्याही बाहेरच्या एजन्सीची मदत घेत नसल्याचंही टी रविशंकर म्हणाले. RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट या दोन्हीमध्ये कोणताही बदल जाहीर केलेला नाही. म्हणजेच तुमच्या कर्जावरील व्याजदर वाढणार नाहीत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास म्हणाले की, रेपो रेट ४ टक्के कायम राहील. त्यात कुठलाही बदल करण्यात आला नाही. तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.५ टक्के तसाच ठेवला आहे. त्यातही बदल करण्यात आला नाही. आरबीआयची धोरणात्मक पॉलिसी कायम ठेवली आहे.

सन २०२२-२३ या वर्षात जीडीपी ग्रोथ ७.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. रेपो रेट म्हणजे बॅंका रिझर्व्ह बँकांकडून पैसे घेतात तो दर, रेपो रेट वाढणे आणि कमी होणे याचा थेट परिणाम बँकांना आरबीआयकडून होणाऱ्या पैशांवर होत असतो.

आरबीआयकडून बँकांना कमी दरात पैसे उपलब्ध झाले, तर साहजिकच बँकाही आपल्या ग्राहकांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकतात.

पुढील आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चलनवाढीचा दर चालू तिमाहीत उच्च राहील, पण तो ६ टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेच्या पुढे जाणार नाही, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, वृत्तसंस्था रॉयटर्सने अर्थतज्ज्ञांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, जानेवारीमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ६ टक्क्यांवर पोहोचेल, जो आरबीआयच्या व्याप्तीचा अंतिम आहे.

याचबरोबर, महागाईबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. अन्न, भाजीपाला, इंधन, कपडे महाग आहेत असे जर लोकांना वाटत असेल तर त्यांच्या मनात महागाईचा विचार येईल, असे ते म्हणाले. मात्र, ग्राहक उत्पादनांशी (Consumer Products) संबंधीत कंपन्या आणि दूरसंचार कंपन्यांच्यावतीने (Telecom Companies) वाढलेल्या किमतीचा परिणाम किरकोळ महागाईवरही नक्कीच दिसून येईल.