Coronavirus: भावा, होऊ दे खर्च! तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांची ‘हेलिकॉप्टर मनी’ची मागणी; पण हे आहे तरी काय?

भारतात कोविड -१९ चा उद्रेक सातत्याने वाढत आहे आणि अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आज अर्थव्यवस्थेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत जगभरातील सरकारे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पावले उचलत आहेत. ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या पावलांवर चर्चा करीत आहे.

दरम्यान, ‘हेलिकॉप्टर मनी’ हा एक नवीन शब्द आला आहे. आज आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की वास्तविक हेलिकॉप्टर मनीचा अर्थ काय आहे आणि या आर्थिक संदर्भात त्याचा वापर कसा केला जातो.

लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या आर्थिक घडामोडींमुळे देशात प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. मोदी सरकारने मदत पॅकेज जाहीर केले, पण ते गरीब व कामगार वर्गासाठी होते. लॉकडाऊनमुळे होणारा आर्थिक तोटा लक्षात घेता आता सरकार प्रत्येक क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करू शकेल अशी अपेक्षा आहे.

जेव्हा आर्थिक पेचप्रसंगाच्या काळात सर्वसामान्यांचा खर्च कमी होतो, तेव्हा सरकार विनामूल्य पैशांचे वितरण करून लोकांच्या उपभोगास प्रोत्साहन देते. देशातील सर्वसामान्यांचा खर्च वाढल्यामुळे मागणी वाढते आणि अर्थव्यवस्था सुधारते. या पैशाला हेलिकॉप्टर मनी म्हणतात.

आर्थिक पेचप्रसंगी सरकार हेलिकॉप्टर मनीचा वापर करते. या माध्यमातून थेट सामान्य नागरिकांच्या खात्यावर पैसे पाठविले जातात. यामागील हेतू असा आहे की जवळ पैसे असल्यास लोकांचा खर्च वाढतो. लोकांनी आपला खर्च वाढवला तर मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

हेलिकॉप्टर मनीच्या माध्यमातून बाजारात ग्राहकांची मागणी वाढविणे हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. ग्राहकांची मागणी जसजशी वाढेल तसतसे देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल आणि देश आर्थिक पेचातून बाहेर येऊ शकेल.

हेलिकॉप्टर मनीचा शोध १९६९ मध्ये अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ नोबेल पुरस्कारविजेते मिल्टन फ्रीडमॅन यांनी लावला होता. कोणत्याही सरकारकडून हेलीकॉप्टर मनी उपयोग अशा वेळी केला जातो जेव्हा देशातील आर्थिक पेच शिखरावर पोहचतो. देशात आर्थिक मंदीची परिस्थिती निर्माण झालेली असते.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे हेलिकॉप्टर मनी जारी करण्याची मागणी केली. त्यामुळे हे हेलिकॉप्टर मनी हे प्रकरण काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

ढासळणारी अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात नोटा छापते आणि बाजारात रोख उपलब्धता करून जनतेला खरेदी करण्याचे आवाहन करतात. सरकार थेट लोकांच्या खात्यावर पैसे पाठवते जेणेकरुन लोकांचा खर्च वाढेल.

त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा बळकटी देण्यासाठी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्र सरकार मान्य करुन देशातील जनतेला दिलासा देणार का? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.