CoronaVirus News: सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री?; मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे ठप्प आहेत. अर्थव्यवस्थेची चक्रं थांबल्यानं महसूल आटला आहे.

एका बाजूला महसुली उत्पन्न घटलं असताना दुसऱ्या बाजूला आरोग्यव्यवस्थेवर खर्च सुरू आहे. त्यातच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारनं २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे.

महसूल मिळवण्याचे बरेचसे मार्ग जवळपास बंद झाल्यानं आता सरकारनं वस्तू आणि सेवा करावर उपकर लावण्याची तयारी सुरू केली आहे.

२०१८ च्या ऑगस्टमध्ये केरळमध्ये महापूर आला होता. त्यानंतर महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी केरळ सरकारनं वस्तू आणि सेवा करावर उपकर लावला होता.

केरळ सरकारप्रमाणेच उपकर लावण्याची तयारी केंद्र सरकारनं तयारी सुरू केल्याचं वृत्त द इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी जीएसटीवर उपकर लावण्याचा विचार केंद्राकडून सुरू आहे.

जीएसटीमधून मिळणारं उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपकर लावण्याची तयारी केंद्राकडून सुरू आहे. यातून केवळ पाच टक्के कर टप्प्यातल्या वस्तू आणि सेवा वगळण्यात येतील. या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे.

याबद्दल केरळ आणि आसामच्या अर्थमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उद्योग आधीच संकटात असताना असा निर्णय घेणं योग्य ठरणार नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीवर उपकर लावण्याचा निर्णय आतापर्यंत केवळ केरळ सरकारनं घेतला आहे. कलम २७९ अंतर्गत येणाऱ्या भाग ४ (फ) चा वापर करून केरळ सरकारनं महापुरानंतर उपकर लावला होता.

कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीवेळी अधिक महसूल मिळवण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी विशेष कर लावता येऊ शकतो, अशी घटनात्मक तरतूद आहे.

केरळनं १ ऑगस्ट २०१९ रोजी दोन वर्षांसाठी जीएसटीवर १ टक्क्याचा उपकर लावण्याचा निर्णय घेतला. १२, १८ आणि २८ कर टप्प्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर केरळ सरकारानं उपकर लावला.

आसामचे अर्थमंत्री आणि भाजपा नेते हिमांता बिस्वा सर्मा यांनी याबद्दल काहीशी नाराजी व्यक्त केली. सध्याची परिस्थिती कोणताही प्रकारचा उपकर लावण्यासारखी अनुकूल नाही, असं सर्मा म्हणाले.

उद्योग विश्व सध्या कोणताही उपकर स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. आधीच अनेक कंपन्यांमध्ये पगार कपात, कर्मचारी कपात सुरू आहे, असं सर्मा यांनी म्हटलं. सर्मा जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.

केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनीदेखील जीएसटीवर उपकर आकारण्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी प्रकट केली. राज्यं जीएसटी वसूल करत नसताना अतिरिक्त उपकर कुठून गोळा करणार?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

उपकर लावण्यापेक्षा सरकारनं कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या सवलती मागे घ्याव्यात किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून निधी उधार घेऊन तो राज्यांना द्यावा, असे उपाय आयझॅक यांनी सांगितले.