शेतकऱ्यांना मिळणार 12 डिजिटचा युनिक आयडी; जाणून घ्या, केंद्र सरकारचा काय आहे प्लॅन?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 20, 2021 12:40 PM2021-09-20T12:40:38+5:302021-09-20T13:05:45+5:30
unique id of 12 digit farmers : शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भारत सरकार वेळोवेळी विविध योजना सुरू करत आहे.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. येथील सुमारे 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भारत सरकार वेळोवेळी विविध योजना सुरू करत आहे.
ज्या सध्याच्या काळासाठी फायदेशीर आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी आता फायदेशीर पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहेत. शेतकऱ्यांना 12 अंकी ओळखपत्र दिले जाणार आहे, यासाठी केंद्र सरकार नवीन आणि वेगळ्या पद्धतीच्या प्रोजेक्टवर काम करत आहे.
सुरुवातीच्या माहितीनुसार, सरकार शेतकऱ्यांना 12 अंकी युनिक आयडी जारी करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार केला जाईल, या आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे सोपे होईल.
कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत सरकार सध्या एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून यावर काम करत आहे. 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. देशभरातील इतर शेतकऱ्यांनाही जोडण्याच्या प्रक्रियेवर काम सुरू आहे.
डेटाबेसचे काम पूर्ण झाल्यावर 12 अंकी युनिक आयडी सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. हा युनिक आयडी फक्त त्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल, ज्यांचे नाव डेटाबेसमध्ये समाविष्ट असेल.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या अनेक योजनांचा लाभ अपात्र लोकही घेत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. त्यामुळे युनिक आयडीमुळे अशा घटनांवर आळा बसेल. याचबरोबर, शेतकरी शेतीमध्ये कोणते तंत्रज्ञान, कोणत्या प्रकारचे बियाणे वापरत आहे, याची माहितीही सरकारकडे असेल.
या महत्वाच्या माहितीद्वारे, शेतकऱ्याचा नफा वाढवण्यासाठी सरकारकडून अधिक चांगली आणि प्रभावी पावले उचलली जाऊ शकतात. कोरोनामुळे, सर्व प्रोजेक्ट्स बंद होते. कोरोनामुळे केंद्र सरकारचे शेतीविषयक अनेक प्रोजेक्ट्स ठप्प झाले.
परंतु आता कोरोनाच्या घटत्या प्रकरणांमध्ये, डिजिटल कृषी अभियानाने या प्रोजेक्ट्सच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा वेग घेतला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेन्सिंग, जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रोबोट शेतीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात, याची चाचणीही घेतली जात आहे.
सध्या, केंद्र सरकारने अशा इतर अनेक पायलट प्रोजेक्ट्ससाठी CISCO, Ninjacart, Jio Platforms Limited, ITC Limited और NCDEX e-Markets Limited (NeML) सारख्या कंपन्यांचे सामंजस्य करार केले आहेत.
या पायलट प्रोजेक्ट्सच्या आधारावर, शेतकरी पीक, बियाणे तंत्रज्ञान, बाजारातील विविध महत्वाच्या माहितीचा वापर करून आपले उत्पन्न वाढवू शकतो. याशिवाय तो त्याच्या आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाही जागरूक करू शकतो.