केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! २० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणार पूर्ण पेन्शन; सरकारचा मोठा निर्णय

Unified Pension Scheme : यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने पेन्शन नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा मिळतील. यूपीएस १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू करण्यात आले.

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी एक मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालयाने 'युनिफाइड पेन्शन स्कीम'शी संबंधित नियमांना नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता फक्त २० वर्षांची नोकरी पूर्ण केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.

पूर्वी पूर्ण पेन्शन मिळवण्यासाठी २५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते. ही मर्यादा कमी करण्याची मागणी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून करत होते, ज्यावर आता सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

यूपीएसची निवड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनव्यतिरिक्त इतरही अनेक सुविधा उपलब्ध असतील. जर सेवेदरम्यान एखादा कर्मचारी दिव्यांग झाला किंवा त्याचे निधन झाले, तर दिव्यांग कर्मचाऱ्याला आणि मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला 'सीसीएस पेन्शन नियम' किंवा यूपीएस नियमांनुसार पेन्शनचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार असेल. यामुळे कुटुंबाला सुरक्षित पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल.

केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ रोजी नॅशनल पेन्शन स्कीमला पर्याय म्हणून ही योजना लागू केली. या योजनेत कर्मचारी आणि सरकार दोघांचेही योगदान असते. योगदानाच्या क्रेडिटमध्ये उशीर झाल्यास सरकार कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई देईल.

अलीकडेच अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले की, यूपीएस अंतर्गत पात्र कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी किंवा व्हीआरएस (VRS) घेण्याच्या तीन महिने आधी एकावेळी एनपीएसमध्ये स्विच करू शकतात. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे पदावरून काढलेले किंवा ज्यांच्यावर चौकशी सुरू आहे, असे कर्मचारी या योजनेचा पर्याय निवडू शकणार नाहीत.