१ एप्रिलपासून 'आर्थिक' झटका! गॅस, टॅक्स रेल्वे तिकीट रद्द करण्यापासून एटीएम व्यवहारांपर्यंतचे नियम बदलले

Rule Change 1st April : मार्च महिना संपायला अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून १ एप्रिल २०२६ पासून देशात अनेक मोठे आर्थिक बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि दैनंदिन बजेटवर होणार आहे.

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे १ एप्रिलला एलपीजी सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर होतील. मध्य-पूर्वेतील युद्धामुळे गॅसची टंचाई असल्याने सिलिंडरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच विमान इंधन आणि सीएनजी-पीएनजीचे दरही बदलू शकतात.

१ एप्रिलपासून १९६१ चा जुना प्राप्तिकर कायदा बंद होऊन त्याची जागा 'आयकर अधिनियम, २०२५' घेणार आहे. हा कायदा अधिक आधुनिक आणि करदात्यांसाठी सुटसुटीत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

नोकरदारांसाठी सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता आयटीआर भरण्यासाठी लागणारा 'फॉर्म १६' मिळणार नाही. त्याऐवजी एक नवीन फॉर्म दिला जाईल, जो उत्पन्नाचा अधिकृत दस्तऐवज म्हणून वापरता येईल.

भाडे, व्याज किंवा सल्लागार शुल्कावरील टीडीएस प्रमाणपत्रासाठी वापरला जाणारा 'फॉर्म १६ए' आता 'फॉर्म १३१' म्हणून ओळखला जाईल.

एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांसाठी आता एटीएममधून युपीआयद्वारे पैसे काढणे देखील 'फ्री ट्रान्झॅक्शन' मर्यादेत मोजले जाईल. ५ मोफत व्यवहारांची मर्यादा संपल्यानंतर प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला २३ रुपये शुल्क द्यावे लागेल.

पंजाब नॅशनल बँकेने आपल्या काही डेबिट कार्डांच्या रोजच्या रोकड उपसा मर्यादेत बदल केला आहे. आता कार्डच्या श्रेणीनुसार ५०,००० ते ७५,००० रुपयांपर्यंतच पैसे काढता येतील.

बंधन बँकेच्या ग्राहकांना महानगरांमध्ये आता महिन्यातून केवळ ३ मोफत व्यवहार मिळतील. तसेच खात्यात अपुरे पैसे असताना एटीएम व्यवहार फेल झाल्यास २५ रुपयांचा दंड आकारला जाईल.

एप्रिलपासून पॅन कार्ड काढणे किंवा अपडेट करणे कठीण होणार आहे. आता केवळ आधार कार्ड पुरेसे नसून, अर्जासोबत इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज जोडणे अनिवार्य असेल.

१ एप्रिलपासून कन्फर्म रेल्वे तिकीट रद्द केल्यास खिशाला जास्त कात्री बसेल. आता गाडी सुटण्याच्या ८ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास कोणताही परतावा मिळणार नाही; पूर्वी ही मर्यादा ४ तासांची होती.

नवीन नियमानुसार, २४ ते ७२ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास २५% कपात होईल, तर ८ ते २४ तास आधी रद्द केल्यास केवळ ५०% परतावा मिळेल.