FREE मध्ये अपडेट होतंय Aadhaar Card, वर्षभरासाठी माफ झाली फी; पाहा कोणाला मिळणार फायदा?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2025 08:59 IST2025-11-13T08:35:01+5:302025-11-13T08:59:22+5:30
युआयडीएआयनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता आधार कार्डातील अपडेट मोफत होणार आहे. पाहूया कोणाला मिळणार याचा लाभ.
आधार कार्डची बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करण्यासाठी आता कोणतेही शुल्क लागणार नाही. पुढील एका वर्षासाठी बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करणं पूर्णपणे मोफत झालं आहे. UIDAI ने देशवासियांना बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
परंतु हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे की, UIDAI च्या या निर्णयाचा फायदा सर्वांना मिळणार नाही. UIDAI नं फक्त ५ वर्षे आणि १५ वर्षांच्या वयोगटातील मुलांच्या आधारमधील बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करण्याचं शुल्क माफ केलं आहे. दरम्यान, ५ वर्षे आणि १५ वर्षांचे झाल्यावर मुलांच्या आधारमध्ये बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करणं अनिवार्य आहे.
मुलांसाठी आधारमध्ये अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेटचं सर्व शुल्क माफ करण्यासोबतच, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) एमबीयूचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी बिहेविअरल इन्साईट्सचा (Behavioural Insights)देखील वापर करेल. UIDAI नं मुला-मुलींना आणि तरुणांना त्यांच्या आधारमधील बायोमेट्रिकच्या वेळेवर अपडेटद्वारे महत्त्वाच्या सेवांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी रिसर्च कन्सल्टन्सी Behavioural Insights Limited सोबत भागीदारी केली आहे.
या भागीदारीचा उद्देश ५ आणि १५ वर्षांच्या मुलांसाठी आधारमध्ये बायोमेट्रिक अपडेट वाढवणे आणि वेळेवर अपडेट सुनिश्चित करण्यासाठी वर्तनात्मक, तार्किक आणि जागरूकता संबंधित अडथळे दूर करणं हा आहे, जेणेकरून आधारशी संबंधित सेवा आणि लाभांपर्यंत पोहोच शक्य होईल.
कधी लागू होणार? आधारमध्ये नावनोंदणी केल्यानंतर, मुलांना ५ वर्षांची आणि त्यानंतर १५ वर्षांची वयोमर्यादा पूर्ण झाल्यावर फिंगरप्रिंट, आयरीस आणि फोटो यांसारखी महत्त्वाची बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करावी लागेल. UIDAI हे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे.
जनहिताचे उपाय म्हणून, UIDAI नं ७-१५ वयोगटासाठी MBU चे सर्व शुल्क माफ केले आहे, ज्यामुळे सुमारे ६ कोटी मुलांना लाभ होण्याची शक्यता आहे. ५ वर्षे आणि १५ वर्षांच्या मुलांसाठी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्कात १ ऑक्टोबर, २०२५ पासून सूट लागू करण्यात आलेली आहे आणि ती एक वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत लागू राहील.