देशात १२ सरकारी बँका शिल्लक, एसबीआय सोडून सर्वच सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण?

सध्या देशात १२ सरकारी बँका शिल्लक असून, दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. याचदरम्यान स्टेट बँक ॲाफ इंडिया (एसबीआय) सोडून इतर सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करा, असा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

हा अहवाल प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य पूनम गुप्ता आणि निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी तयार केला आहे. या अहवालामुळे सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

भारतीय आर्थिक व्यवस्था आणि राजकीय नैतिकता यांच्या आधारावर सरकारजवळ किमान एक सार्वजनिक बँक असणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत सरकारने एसबीआय सोडून इतर सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणे आवश्यक आहे. पुढे येणाऱ्या वर्षांमध्ये जर स्थिती बदलली, तर एसबीआयचेही खासगीकरण करण्यात येईल, असे नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) च्या अहवालात म्हटले आहे.

काय आहे अहवालात? - खासगी बँकांचे कामकाज सरकारी बँकांच्या तुलनेत अतिशय उत्तम आहे. अशामध्ये जर सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले, तर या बँकांच्या कामकाजातही सुधारणा होईल.

सरकारी बँकांबाबत बोलायचे झाले, तर मालमत्ता व इक्विटीच्या आधारावर त्यांची कामगिरी खासगी बँकांच्या तुलेत कमकुवत आहे. डिपॉझिट आणि कर्ज या दोन्ही प्रकरणांत खासगी बँका सरकारी बँकांच्या पुढे आहेत. सरकारी बँकांच्या सुधारणेसाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही यात सुधारणा झाली नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.

बँकांचे खासगीकरण का? २ बँकांच्या खासगीकरणाच्या अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये ज्या बँकांची मालमत्ता आणि इक्विटीवर सर्वांत जास्त रिटर्न आणि बुडीत कर्ज (एनपीए) सर्वांत कमी आहे त्यांचे खासगीकरण सर्वांत अगोदर करावे. जर सरकारची हिस्सेदारी कमी झाली, तर त्यांचे खासगीकरण करणे सोपे होईल. या दोन बँकांचे खासगीकरण अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, त्यानंतर येणाऱ्या दिवसांमध्ये अन्य सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

बॅंक कर्मचाऱ्यांना का काढले? व्हॉइस ऑफ बँकिंगच्या संस्थापक अश्विनी राणा यांनी सांगितले की, खासगीकरण आणि आउटसोर्सिंग या दोन प्रमुख कारणांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या घटली आहे. विलीनीकरणामुळेही कर्मचारी घटले आहेत. सुमारे अर्धा डझन बँकांचे विलीनीकरण झाले आहे. त्यात काही शाखा बंद झाल्या. त्यामुळे या शाखांतील कर्मचाऱ्यांना घरी बसावे लागले.

गेल्या पाच वर्षांत सरकारी बँकांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० हजारांनी कमी झाली आहे. त्याचवेळी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र १.१३ लाखांनी वाढली आहे. ‘अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संगठन’ने जारी केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.