नटराज रंगमंदिराचे भिजत घोंगडे कायम
परभणी : येथील नटराज रंगमंदिर मागच्या सहा वर्षांपासून बंद आहे. या नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी मनपाने मध्यंतरी प्रस्ताव पाठविला होता; परंतु त्याचा पाठपुरावा केला नसल्याने नाट्यगृहाची दुरुस्ती रखडली आहे. हे नाट्यगृह सुरू करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी कलावंतांची मागणी आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाची जिल्ह्यात दुरवस्था
परभणी : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सर्वच राष्ट्रीय महामार्गांची दुरवस्था झाली आहे. एकाही महामार्गाचे काम अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेले नसल्याने वाहनधारकांना कसरत करीत वाहने चालवावी लागत आहेत. कल्याण ते निर्मल या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मानवत रोड ते परभणी आणि वसमत रस्त्यावर असोला पाटी ते झिरो फाट्यापर्यंत रखडले आहे. त्याचप्रमाणे गंगाखेड आणि जिंतूर या दोन्ही रस्त्यांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे वाहनधारकांची गैरसोय कायम आहे.
बाजारपेठ भागातील रस्त्यांवर खड्डे
परभणी : शहरातील बाजारपेठ भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. विशेषतः कच्छी बाजारातून नानलपेठकडे जाणारा रस्ता जागोजागी उखडला आहे. आधीच अरुंद असलेल्या या रस्त्यावर खड्डे पडल्याने वाहनधारक त्रस्त आहेत.
लघुविक्रेत्यांना जागा देण्याची मागणी
परभणी : जिल्ह्यातील आठवडी बाजार १५ एप्रिलपर्यंत बंद राहणार असून, या काळात लघुविक्रेत्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तेव्हा या विक्रेत्यांना शहरात भाजी विक्री करण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
मूलभूत सुविधांचा नागरी भागात अभाव
परभणी : शहरातील वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिकांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. नव्याने वसलेल्या वसाहतीत रस्त्यांबरोबरच वीज आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मनपा प्रशासनाने मूलभूत सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
स्टेडियम परिसरात मनपाकडून स्वच्छता
परभणी : जिल्हा स्टेडियम परिसरात महानगरपालिकेच्या कर्मचार्यांनी बुधवारी स्वच्छता मोहीम राबवली. झाडांची पाने गळून या भागात मोठ्या प्रमाणात कचरा झाला होता. हा कचरा साफ करण्यात आला आहे.
वाळूअभावी घरकुले रखडली
परभणी : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध आवास योजनांतर्गत प्रशासनाने घरकुल लाभार्थींना वाळू उपलब्ध करून दिली नाही. खुल्या बाजारात वाळूचे दर वाढलेले असल्याने लाभार्थींनी घरकुलाचे बांधकाम बंद ठेवले आहे. गोरगरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने लाभार्थींना वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.