जलजीवनच्या निधीसाठी केंद्राने हात झटकले; गावागावात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहचणार कसे?

केंद्र सरकारने या योजनेचा संपूर्ण आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलावा, असे पत्र काढल्याने संभ्रम वाढला आहे.

परभणी : जिल्ह्यातील गावागावात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारी महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजना सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचा संपूर्ण आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलावा, असे पत्र काढल्याने संभ्रम वाढला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील योजना पूर्ण करण्यासाठी ३८८ कोटी नेमके देणार तरी कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट पाहता कंत्राटदारही ही कामे करण्यास हात आखडता घेत आहेत.

जिल्हा परिषदअंतर्गत ६६६ योजना असून, त्यांची एकूण किंमत ५८२.१७ कोटी रुपये आहे, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) अंतर्गत २४ योजना असून, त्यांची किंमत २५६.४३ कोटी रुपये इतकी आहे. दोन्ही मिळून ६९० योजनांची एकूण किंमत ही ८३८.६० कोटी रुपयांवर पोहोचते. आतापर्यंत या योजनांवर ४५० कोटी रुपये खर्च केले असून, उर्वरित ३८८.६० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. आजही २८३ योजना प्रगतीपथावर आहेत. तसेच या योजनांतर्गत काम करणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांचे सद्यस्थितीत ८० कोटी रुपये थकले आहेत. निधीअभावी अनेकांनी काम बंद केल्यामुळे अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे उर्वरित कामांसाठी निधी कुणी द्यायचा? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. जलजीवन मिशनचा उद्देश ग्रामीण भागातील घराघरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचा आहे. मात्र, सध्या निधीअभावी योजना अर्धवट अवस्थेत अडकली आहे. राज्य सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांना अजूनही शुद्ध नळपाणी योजनेपासून वंचित राहावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

स्वतःचे अर्थस्रोत वापरण्याचे निर्देश
केंद्र सरकारच्या जल शक्ती मंत्रालयाने जलजीवन मिशनसंदर्भातील नवा आदेश १६ जून रोजी काढला. यात जलजीवन मिशनसाठी केंद्राने मंजूर केलेला बहुतांश निधी २०२३-२४ पर्यंत खर्च झाला असून, उर्वरित निधी २०२४-२५ मध्ये पूर्णपणे वापरला गेला आहे. त्यामुळे राज्यांनी आता सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी आपले स्वतःचे अर्थस्रोत वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कामांसाठी मात्र २०२८पर्यंत मुदतवाढ
केंद्र सरकारने जलजीवन मिशनची मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवली असल्याचेही जाहीर केले आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाकडून जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पथक पाठविण्यात येणार आहे. या पथकाकडून कामांचा दर्जा, या योजनेची फलश्रुती काय? याचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यावरच पुढील निधीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

परभणी जिल्ह्यात कामांची स्थिती
० ते २५ टक्के पूर्ण: ८ योजना
२६ ते ५० टक्के पूर्ण: ४८ योजना
५१ ते ७५ टक्के पूर्ण: ८९ योजना
७६ ते ९९ टक्के पूर्ण: १३८ योजना
१०० टक्के पूर्ण: ३८३ योजना