पीक विमा तक्रार नोंदणी प्रक्रिया गुंडाळली; कारण गुलदस्तात

प्रशासनाकडून कसलेही स्पष्टीकरण नाही

परभणी : गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी ३ ते ९ डिसेंबर दरम्यान जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये कृषी विभाग व रिलायन्स विमा कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आलेली तक्रार निवारण प्रक्रिया अचानक गुंडाळण्यात आली आहे. त्याचे कारण मात्र प्रशासनाकडून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.

परभणी जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी गतवर्षी खरीप हंगामातील ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा रिलायन्स विमा कंपनीकडे भरला होता. त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासनानेही आपला वाटा रिलायन्स विमा कंपनीकडे जमा केला होता. गतवर्षी पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे पीकच आले नाही. कंपनीने प्रारंभी ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपयांचाच पीक विमा दिला. त्यानंतर आंदोलन झाले. नागपूरच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर विमा कंपनीने २० कोटी ९६ लाख आणि २१ कोटी रुपयांचा आणखी पीक विमा जिल्ह्याला वितरित केला. एकूण जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचा पीक विमा जिल्ह्याला मिळाला असला तरी शेतकºयांनी भरलेला हप्ता, राज्य व केंद्र शासनाने त्यामध्ये जमा केलेला वाटा पाहता जिल्ह्याला जवळपास ४०० कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळणे आवश्यक होते, असे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.