सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात ४ मार्च २०२१ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. त्यामुळे काही निर्वाचित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. हा निर्णय जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी लागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर यासंदर्भात दाखल पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली आहे. त्यामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. या अनुषंगाने परभणी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची माहिती घेतली असता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १५ विद्यमान सदस्यांना फटका बसणार आहे. त्यात वझूर बु़., टाकळी कुंभकर्ण, पिंगळी, बाभळगाव, गौर, महातपुरी, चुडावा़ वाघी धानोरा, सावंगी म्हाळसा, आडगाव बाजार, लोहगाव, उखळी बु़., बनवस, रावराजूर आणि रवळगाव या १५ जिल्हा परिषद गटांचा समावेश आहे. त्यामुळे या गटातून निवडून आलेल्या सदस्यांना २०२२ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नवीन मतदारसंघ शोधावा लागणार आहे. कारण भविष्यात हे मतदारसंघ खुले होणार आहेत. त्यामुळे येथून खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढविताना मोठी स्पर्धा असणार आहे. परिणामी सुरक्षित मतदारसंघ या १५ सदस्यांना शोधावा लागणार आहे. परिणामी या सदस्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
पंचायत समितीतील ३१ गणात बदल
जिल्हा परिषदेपाठोपाठ जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांमधील ३१ सदस्यांचीही अडचण झाली आहे. त्यात सेलू तालुक्यातील मोरेगाव, बोरकिन्ही, वालूऱ, जिंतूरमधील बोरी, कोक, इटोली, भोगाव, वरुड नृ़, परभणीतील टाकळी कुंभकर्ण, दैठणा नांदापूर, जांब, पिंगळी, पूर्णेतील देगाव, गौर, धनगर टाकळी मानवतमधील किन्होळा बु़ , कोल्हा, पालममधील आजमाबाद, बनवस, सोनपेठमधील शिर्शी बु़ , शेळगाव, पाथरीतील कानसूर, रेणाखळी, देवनांद्रा आणि गंगाखेडमधील इसाद, कोद्री, खादगाव, माखणी या पंचायत समिती गणांचा समावेश आहे. हे सर्व गण ओबीसीसाठी सध्या आरक्षित आहेत.