परभणी : अनधिकृत शाळांची पथकांकडून तपासणी

शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार परवानगी न घेता जिल्ह्यात काही शाळा चालविल्या जात असल्याची माहिती मिळाल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांच्या आदेशावरुन पथकांनी जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची तपासणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यात किती शाळा अनधिकृतरीत्या चालविल्या जातात, हे स्पष्ट होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार परवानगी न घेता जिल्ह्यात काही शाळा चालविल्या जात असल्याची माहिती मिळाल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांच्या आदेशावरुन पथकांनी जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची तपासणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यात किती शाळा अनधिकृतरीत्या चालविल्या जातात, हे स्पष्ट होणार आहे.
जिल्ह्यात शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाची किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे आर.टी.ई. कायद्यानुसार असलेल्या तरतुदींची पूर्तता शाळांनी करणे बंधनकारक आहे. असे असताना अनेक शाळा परवानगीविनाच चालविल्या जात असल्याची माहिती मिळाल्याने जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी या शाळांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार पथकांनी शाळांच्या तपासणीला सुरुवातही केली आहे. आतापर्यंत पाच शाळांची तपासणी केली असून, त्यात काही त्रुटी आढळल्या आहेत. ज्या ठिकाणी शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली, तेथे शाळा सुरू न करता अन्य ठिकाणी शाळा चालविणे, वर्ग खोल्यांची उपलब्धता नसणे, मुलांसाठी रॅम्प नसणे, मुलींसाठी स्वच्छतागृहाचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरुपी व्यवस्था नसणे, अनधिकृत वर्ग चालविणे आदी त्रूटी आढळल्या आहेत.
आतापर्यंत एकूण पाच शाळांची तपासणी करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आला आहे. अजूनही ही तपासणी केली जाणार असून, आता जि.प. प्रशासन या शाळांविरुद्ध काय कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
...तर होऊ शकतो १ लाख रुपयांचा दंड
४शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणतीही शाळा संबंधित शासन किंवा प्राधिकरणाच्या हरकत प्रमाणपत्राशिवाय सुरू करता येत नाही़ कलम १८ (५) नुसार जर राज्य शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगी प्रमाणपत्राशिवाय शाळा चालविण्यात येत असेल अथवा शाळेची मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा चालविण्यात येत असेल तर त्या शाळेला अनधिकृत घोषित करुन १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे ताकीद देऊनही अनधिकृत शाळा सुरू ठेवल्यास प्रति दिन १० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असल्याचे शासन आदेशावरून स्पष्ट होते