परभणी : दोन हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या मात्र त्यांचा शेतमाल खरेदी करण्यात न आलेल्या जिल्ह्यातील हरभरा व तूर उत्पादक ७ हजार शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर १० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती़ त्यानुसार ४ हजार ८५१ शेतकºयांना आतापर्यंत लाभ देण्यात आला आहे़ बँक खाते आधारशी जुळत नसल्याने २ हजार १४९ शेतकºयांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या मात्र त्यांचा शेतमाल खरेदी करण्यात न आलेल्या जिल्ह्यातील हरभरा व तूर उत्पादक ७ हजार शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर १० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती़ त्यानुसार ४ हजार ८५१ शेतकºयांना आतापर्यंत लाभ देण्यात आला आहे़ बँक खाते आधारशी जुळत नसल्याने २ हजार १४९ शेतकºयांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागत आहे़
जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०१७ मध्ये तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले़ तसेच रबी हंगामात शेतकºयांनी पारंपारिक ज्वारी पिकाला फाटा देत हरभºयाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले़ त्यातून शेतकºयांना उत्पन्नही चांगले मिळाले़ मात्र शेतकºयांचा शेतमाल बाजारपेठेत विक्रीस आणल्यानंतर व्यापाºयांनी कवडीमोल दराने शेतमालाची खरेदी सुरू केली़ त्यामुळे उत्पादन होवूनही शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली़ तेव्हा राज्य शासनाने जिल्ह्यातील आठ ठिकाणी हंगाम २०१७-१८ साठी किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू केले़ १७ हजार ५७० शेतकºयांनी आपली तूर विक्री करण्यासाठी नोंदणी केली़ मात्र पुरेशा प्रमाणात जिल्हा मार्केटींक अधिकारी कार्यालयास गोदाम उपलब्ध झाली नाहीत़ त्यामुळे तूर खरेदी करण्याची गती धिमी राहिली़ परिणामी राज्य शासनाने १५ मे २०१८ पर्यंत दिलेल्या मुदतवाढीत केवळ ४ हजार ६९८ शेतकºयांची तूर खरेदी करण्यात आली़ तर तीच परिस्थिती हरभरा खरेदी करतानाही उद्भवली़ त्यामुळे ज्या शेतकºयांनी हमीभाव खरेदी केंद्राकडे आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी नोंदणी केली आहे़ परंतु, तांत्रिक अडचणीमुळे हमीभाव खरेदी केंद्राकडून शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यात आला नाही़ अशा शेतकºयांना प्रती हेक्टर १० हजार रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते़ त्यानुसार जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील ७ हजार तूर व हरभरा उत्पादकांची यादी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली होती़ या यादीनुसार ६ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत हजार ४ हजार ८५१ शेतकºयांना राज्य शासनाने त्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली आहे़
विशेष म्हणजे उर्वरित २ हजार १४९ शेतकºयांचे बँक खाते व आधार कार्ड यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने या शेतकºयांच्या याद्या पुन्हा दुरुस्त करून पाठवाव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत़ त्यामुळे या शेतकºयांना सध्या तरी राज्य शासनाच्या या अनुदानापासून वंचित रहावे लागत आहे़
अनुदान देण्यासही वर्षभराचा कालावधी
गतवर्षी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले़ या संधीचा फायदा घेत व्यापाºयांनी शेतकºयांचा शेतमाल कवडीमोल दराने खरेदी करण्यास सुरुवात केली़ हरभरा पिकाच्या बाबतीतही गतवर्षी रबी हंगामात १५० टक्के हरभºयाची पेरणी झाली़ त्यामुळे उत्पादनही भरघोस झाले़ मात्र याचा फायदा व्यापाºयांनी उठवित कवडीमाल दराने मालाची खरेदी केली़ त्यामुळे शासनाच्या हमीभाव खरेदी केंद्रावर आपला माल विक्रीसाठी शेतकºयांनी नोंदणी केली़ परंतु, त्यातील जवळपास १७ हजार शेतकºयांचा शेतमाल हमीभाव खरेदी केंद्राकडून खरेदी करण्यात आला नाही़ त्यामुळे या शेतकºयांना अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले़ परंतु, हे अनुदान देतानही राज्य शासनाने जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लावला़ त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकºयांत नाराजी व्यक्त होत आहे़
जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील ७ हजार शेतकºयांची यादी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली होती़ त्यातील जवळपास ५ हजार शेतकºयांच्या नावे अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे़ बँक खाते आधार क्रमांकाशी जुळत नसल्याने २ हजार १४९ शेतकºयांच्या याद्या दुरुस्त करून पाठविण्याचे काम सुरू आहे़ या शेतकºयांनाही लवकरच अनुदान मिळेल़
-कापुरे, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी, परभणी