परभणी : सव्वा लाख शेतकरी अनुदानापासून वंचित

कापसावर बोंडअळी पडल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात असून जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ३५ हजार शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिल्याने शेतकºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : कापसावर बोंडअळी पडल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात असून जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ३५ हजार शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिल्याने शेतकºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
२०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये परभणी जिल्ह्यात सुमारे अडीच लाख क्षेत्रावर कापसाची पेरणी झाली होती. कापसाचे हे पीक वेचणीला आल्यानंतर बोंडअळीचा प्रादूर्भाव दिसून आला. जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांमध्ये कापसावर बोंडअळी पडल्याने उत्पादनामध्ये मोठी घट झाली. पहिल्या वेचणीच्या वेळीच बोंडअळीचा प्रादूर्भाव झाल्याने कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले. अनेक शेतकºयांना बोंडअळीग्रस्त कापूस पीक उपटून फेकावे लागले. त्यामुळे कापूस पिकापासून उत्पन्न होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. या शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.
जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाने सर्व्हेक्षण करुन बोंडअळीच्या नुकसानीचा अंदाज काढला होता. तलाठी, मंडळ अधिकाºयांमार्फत झालेल्या या सर्व्हेक्षणात परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ५१ हजार शेतकºयांना बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. जिल्हा प्रशासनाने या शेतकºयांना मदत वितरित करण्यासाठी शासनाकडे १५७ कोटी रुपयांची मागणी केली. राज्य शासनाने बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याने या १५७ कोटी रुपयांनाही मंजुरी मिळाली.
बोंडअळीचे अनुदान तीन समान टप्प्यामध्ये वाटप करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला. या निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्याला दोन टप्प्यात १०५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. जिल्हा प्रशासनाने हे अनुदान शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केले मात्र तिसºया टप्प्यातील अनुदान अद्यापही जिल्ह्याला मिळाले नाही. दोन ते तीन महिन्यांपासून तिसºया टप्प्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र अनुदान मिळत नसल्याने शेतकºयांत नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने तिसºया टप्प्यातील अनुदानही त्वरित वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे.
५२ कोटी रुपयांची आवश्यकता
४बोंडअळीने बाधित झालेल्या कापूस पिकासाठी राज्य शासनाने दोन टप्प्यात १०५ कोटी रुपये जिल्ह्याला दिले. ही रक्कम शेतकºयांपर्यंत पोहचली आहे. मात्र तिसºया टप्प्यातील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. १ लाख ३५ हजार शेतकºयांना मदत वाटप करण्यासाठी ५२ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून जिल्हा प्रशासनाने ही रक्कम तात्काळ अदा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मागणीचा जोर वाढला
४पुढील आठवड्यामध्ये दिवाळीचा सण साजरा केला जात आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने उत्पादन निघाले नाही. रबी हंगामात पेरण्याच झाल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहेत. या शेतकºयांना दिवाळीपूर्वी बोंडअळीचे अनुदान प्राप्त झाले तर सण आनंदात साजरा होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने दिवाळीपूर्वी उर्वरित अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरु
४बोंडअळीच्या अनुदानासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातूनही मंत्रालयात लेखी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. मंत्रालयातील मदत व पूनर्वसन विभागातून तिसºया टप्प्याला मंजुरी दिली जात नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकºयांचे अनुदान रखडले आहे.