परभणी : ग्रामसेवकांना वाटला रोख भत्ता

राज्य शासनाने रोख भत्ता प्रदान करण्यास बंदी घातली असतानाही पालम पंचायत समितीने ग्रामसेवकांना तब्बल १२ लाख ६२ हजार ४४० रुपयांचा रोख भत्ता प्रदान केल्याची बाब २०१५-१६ च्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाने रोख भत्ता प्रदान करण्यास बंदी घातली असतानाही पालम पंचायत समितीने ग्रामसेवकांना तब्बल १२ लाख ६२ हजार ४४० रुपयांचा रोख भत्ता प्रदान केल्याची बाब २०१५-१६ च्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आली आहे़
राज्याच्या वित्त विभागाने २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे सर्वच वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात येणारे विशेष वेतन रोखीने अदा करणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते़ असे असताना पालम पंचायत समितीने १८ डिसेंबर २०१५ रोजी ६ लाख ४८ हजार ९०१ रुपये, ३१ मार्च २०१६ रोजी ६ लाख १३ हजार ५३९ रुपये असा १२ लाख ६२ हजार ४४० रुपयांचा रोख भत्ता ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवकांना प्रदान केला़ त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाले़ ही बाब राज्य शासनाच्या लेखापरीक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत उघडकीस आली़ लेखापरीक्षणात या संदर्भात पंचायत समितीच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़
जादा प्रदान करण्यात आलेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत़
असे असले तरी अद्यापपर्यंत रक्कम वसुलीच्या दृष्टीकोणातून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली़ त्यामुळे पालम पं़स़चा कारभार यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे़
अधिकाºयांनी चौकशीलाही : दिला फाटा
जिल्हा परिषदेकडील अफरातफर तसेच गैरव्यवहार प्रकरणात गुंतलेल्या शासकीय रकमेच्या वसुली संदर्भात ज्या अधिकारी, कर्मचाºयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे़ अशांकडून वसुलीबाबत स्पष्ट असे आदेश देण्यात आले आहेत़ असे असताना जि़प़च्या पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी २०१५-१६ मध्ये गटविकास अधिकाºयांना गोपनीय अहवालाबाबत पत्र दिले़ तथापी संचिकेतील अभिलेख्याप्रमाणे पूर्णा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांनी सोनखेड ग्रामपंचायतीच्या चौकशीचे विस्तार अधिकारी एस़एल़ सूर्यवाड यांना पत्र दिले होते़ लेखापरीक्षण कालावधी होईपर्यंत सदरील ग्रामपंचायतीची चौकशी पूर्ण झाल्याबाबत अथवा प्रकरण निकाली काढण्याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नाही़ याबाबतचा गटविकास अधिकाºयांनी खुलासाही केलेला नाही, असे लेखापरीक्षण अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत़
स्टेशनरी खरेदीत अनियमितता
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या वतीने शहरातील रामकृष्णनगर भागातील एका दुकानातून स्टेशनरी खरेदी केल्या प्रकरणी १ लाख ७९ हजार ५२० रुपये प्रदान करण्यात आले़ या स्टेशनरी खरेदीत अनियमितता झाल्याचे लेखा परीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे़ ज्यामध्ये राज्य शासनाच्या ३० आॅक्टोबर २०१५ च्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे़ या संदर्भात मागविण्यात आलेल्या दरपत्रकावर तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचीच स्वाक्षरी आढळून आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे़ संबंधितांची देयके देताना आयकराची रक्कमही कपात करण्यात आली नाही, असेही अहवाल म्हणतो़