परभणी : दुष्काळी अनुदान वाटपात बँकेकडून होतेय दिरंगाई

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांसाठीची दोन टप्प्यामध्ये दुष्काळी अनुदानाची रक्कम बँकेत जमा करून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे; परंतु, अद्यापही चारठाणा येथील मध्यवर्ती बँक शाखेतून अनुदानाचे वाटप झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवगावफाटा (परभणी) : दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांसाठीची दोन टप्प्यामध्ये दुष्काळी अनुदानाची रक्कम बँकेत जमा करून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे; परंतु, अद्यापही चारठाणा येथील मध्यवर्ती बँक शाखेतून अनुदानाचे वाटप झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
सेलू तालुक्यातील देवगावफाटा येथील ५३३ शेतकºयांना दुष्काळी अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून १९ लाख २८ हजार ३९५, दुसरा हप्ता १८ लाख ९४ हजार २८७ असे एकूण ३८ लाख २२ हजार ६८२ रुपयांचे अनुदान मार्च महिन्याअगोदर जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखेत सेलू येथील तहसील कार्यालयाच्या वतीने जमा करण्यात आले. शेतकºयांनी हे अनुदान मिळावे, यासाठी लाभार्थी शेतकºयांनी बँकेत वारंवार चकरा मारल्या; परंतु, बँक शाखाधिकाºयांनी दिलेल्या उडवाउडवीच्या उत्तराखेरीज लाभार्थी शेतकºयांना काही मिळाले नाही. सेलू तालुक्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे राज्य शासनानेही या तालुक्याची निवड गंभीर दुष्काळाच्या यादीत केली आहे. या दुष्काळामुळे शेतकºयांनी पेरणी केलेल्या खरीप व रबी हंगामातून काहीच हाती लागले नाही. त्यामुळे सध्या तरी शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या शेतकºयांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने तातडीचे पावले उचलत अनुदानाच्या पहिल्या व दुसºया टप्याचा निधीचे बँकेकडे वर्ग केले आहेत; परंतु, दोन महिने उलटून बँकांकडून अनुदान वाटप न झाल्याने लाभार्थ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
उपविभागीय अधिकाºयांकडे तक्रार
सेलू तालुक्यातील देवगावफाटा येथील दुष्काळापासून वंचित राहिलेल्या शेतकºयांनी २ मे रोजी उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांची भेट घेऊन एका निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे मांडले. या निवेदनावर चेअरमन बापूअप्पा साळेगावकर, मोकिंद मोरे, भगवान सातपुते, प्रकाश मोरे, केशव मोरे, संतोष गरड आदींच्या सह्या आहेत.
जिल्हाधिकाºयांनी लक्ष देण्याची गरज
दुष्काळी अनुदानाचा निधी बँकांकडे वर्ग होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. मात्र बहुतांश ठिकाणी हे अनुदान शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले नाही. त्यामुळे लाभार्थी शेतकºयांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकाºयांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.