परभणी जिल्हा नियोजन समितीत मंजुर झालेल्या कामांच्या याद्या मिळेनात

विकास कामांच्या आराखड्यांच्या (याद्यांच्या) मंजुरीचे आदेश मिळत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांची भेट घेऊन आपले गा-हाणे मांडले़ 

परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या निधी अंतर्गत जि़प़ च्या विविध विभागांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या आराखड्यांच्या (याद्यांच्या) मंजुरीचे आदेश मिळत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांची भेट घेऊन आपले गा-हाणे मांडले़ 

जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामे करण्यासाठी निधी देण्यात येतो़ या निधीसाठी जि़प़च्या विविध विभागांमार्फत विकास आराखडे तयार करून ते जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात़ या आराखड्यांना जिल्हा नियोजन समिती मंजुरी देत असते़ १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या  जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या जवळपास ३५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली़ परंतु, या मंजुरीचे आदेश जिल्हा परिषदेला दीड महिन्यापासून मिळालेले नाहीत़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत़

आर्थिक वर्ष संपण्यास पाच महिन्यांचा कालावधी बाकी असला तरी फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते़ त्यामुळे फेब्रुवारी पूर्वीच ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा मानस आहे़ परंतु, विकास आराखडे मंजुरीची यादी व निधी वितरित केला जात नाही़ त्यामुळे गुरुवारी जि़प़ अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड, बांधकाम सभापती अशोक काकडे, राष्ट्रवादीचे गटनेते अजय चौधरी, विश्वनाथ राठोड, माजी शिक्षण सभापती दादासाहेब टेंगसे, प्रसाद बुधवंत, विठ्ठल सूर्यवंशी, गोविंद देशमुख, राजेश देशमुख आदींनी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांची भेट घेतली व त्यांना मागणीचे निवेदन दिले़ त्यामध्ये १६ सप्टेंबरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप मिळालेले नाही़ विकास कामे आराखडा मंजुरीच्या याद्या मिळाल्या नसल्याने जि़प़तील या योजनेची कामे ठप्प आहेत़ ३१ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयी चर्चा करण्यात आली़ आगामी   लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता  तातडीने निर्णय घेऊन बैठकीचे इतिवृत्त व आराखडे मंजुरीच्या याद्या लवकरात लवकर द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे़ 

पालकमंत्र्यांनी  रोखली यादी
जिल्हा परिषदेला देण्यात येणाऱ्या निधी अंतर्गत विकास आराखडे मंजुरीची यादी तयार असली तरी ही यादी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी रोखली आहे़ विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, सार्वजनिक  बांधकाम विभाग आदी विभागांच्या विकास कामे आराखड्यांच्या याद्यांना मंजुरी देऊन संबंधित योजनांची कामेही सुरू झाली आहेत़ परंतु, जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ३५ कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या याद्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी सदस्य व पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे़