परभणी : पालम तालुक्यात बोअरवेलने जमिनीची अक्षरश: चाळणी

तालुक्यात मागील १५ दिवसांपासून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागात बोअर घेण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे जमिनीची अक्षरश: चाळणी होत असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालम (परभणी) : तालुक्यात मागील १५ दिवसांपासून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागात बोअर घेण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे जमिनीची अक्षरश: चाळणी होत असल्याचे दिसून येत आहे.
तालुक्यात यावर्षी पावसाळ्यात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिले आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला आहे. खरीप व रबी या दोन्ही हंगामातील पिकांनी शेतकऱ्यांना धोका दिल्याने आर्थिक संकट ओढवले आहे. पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. घागरभर पाण्यासाठी रात्र-रात्र जागून काढण्याची वेळ आलेली आहे. त्याच बरोबर शेतात जनावरांना पिण्याचे पाणी, चारा व थोडीफार बागायती पिके, भाजीपाला जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांची केविलवाणी धडपड सुरू झालेली आहे. बहुतांश शेतकºयांकडे सिंचन विहिरी नाहीत. तर ज्यांच्याकडे सिंचन विहिरी आहेत, त्या शेतकºयांच्या विहिरीच्या पाण्याची पातळी खालावलेली आहे. त्यामुळे पाण्याचा शोध घेत शेतकरी बोअरवेल घेण्याकडे वळले आहेत. नवीन बोअरवेल घेतले जात आहेत. लागेल तेवढ्या पाण्याचा काटेकोर वापर केला जात आहे. बोअरवेलची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने जमिनीची मात्र अक्षरश: चाळणी होत असल्याचे दिसत आहे. तालुक्यात गोदावरीचे पात्र कोरडे पडले असून इतरत्र एकही साठवण तलाव नाही. त्यामुळे शेतकºयांना पाण्यासाठी बोअरवेल घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध राहिलेला नाही.
बोअरवेल : किमान ६० हजारांचा खर्च
नवीन बोअरवेल घेण्यासाठी शेतकºयांची धडपड सुरू झालेली आहे. मशीन एजंटाच्या मागे शेतकरी पंधरा-पंधरा दिवस फिरत आहेत. एक बोअरवेल खोदण्यासाठी जेमतेम २५ ते ३० हजार रुपयांचा खर्च केला जात आहे. तसेच या बोअरवेलवर पाईप व विद्युत मोटार टाकण्यासाठी ३० हजारांचा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना पाण्यासाठी पदरमोड करीत ६० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत असून शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
अधिकाºयांनी लावली शेतकºयांची वाट
दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यावर्षी रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकºयांनी पंचायत समितीकडे ७०० प्रस्ताव दाखल केले होते. या प्रस्तावांना छाननी समितीने मंजुरी दिली होती. तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी ३८० सिंचन विहिरींच्या मंजुरीसाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र ही कामे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी झाली असती तर बोअरवेल घेण्याचे प्रमाण कमी झाले असते; परंतु, जनतेची सेवा करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या अधिकाºयांनीच शेतकºयांचा घात केला असून दुष्काळी परिस्थितीत वाट लावण्याचे काम केले आहे.