परभणी : सर्वेक्षणात अडकली ८६ कोटींची कामे

महावितरण कंपनीच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत ८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला खरा. मात्र सहा महिन्यांमध्ये सर्वेक्षणाच्या पुढे जावून कुठलेही काम झाले नसल्याने ही योजना सर्वेक्षणात अडकल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महावितरण कंपनीच्या वतीने राबविल्या जाणाऱ्या एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत ८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला खरा. मात्र सहा महिन्यांमध्ये सर्वेक्षणाच्या पुढे जावून कुठलेही काम झाले नसल्याने ही योजना सर्वेक्षणात अडकल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यासाठी ८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यामुळे महावितरण कंपनीने निविदा प्रक्रिया राबवून योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली. आॅगस्ट महिन्यात योजनेच्या कामांच्या निविदाही मंजूर करण्यात आल्या. एकूण १४ कंत्राटदारांना कामांचे वाटप करुन देण्यात आले. या योजनेंंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कृषीपंपाचा वापर करणाºया शेतकºयांची निवड करुन विद्युत रोहित्र बसविले जाणार आहे. निविदा मंजूर होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असतानाही अद्यापपर्यंतही सर्वेक्षणाचेच काम पूर्ण झाले नाही. ४ हजार २९२ शेतकºयांची योजनेंतर्गत निवड झाली असून त्यापैकी केवळ २ हजार ३३० शेतकºयांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. सर्व लाभार्थी शेतकºयांचा सर्व्हे पूर्ण करुन त्यांना योजनेचा लाभ देणे बंधनकारक आहे; परंतु, सहा महिन्यांत सर्व्हेक्षणाचेच काम पूर्ण झाले नसल्याने पुढील कामेही ठप्प आहेत.महावितरण कंपनीचे अधिकारी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडतात. मात्र अधिकाºयांचा पाठपुरावा कमी पडत असल्याने योनजेची कामे संथ गतीने होत आहेत.परिणामी दुष्काळी परिस्थितीत वीज समस्यांचा सामना करणाºया जिल्ह्यातील शेतकºयांची समस्या ‘जैसे थे’ आहे.समस्यांतून होईना मुक्ती४कृषीपंपाचा वापर करणाºया शेतकºयांना एका विद्युत रोहित्रावरुन अनेक जोडण्या दिलेल्या असतात. त्यामुळे विजेचा दाब कायम राहत नाही. परिणामी विद्युत रोहित्र जळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. विद्युत रोहित्र जळाल्यास शेतकºयांना वीज कंपनीशी संपर्क साधून रोहित्र दुरुस्ती करुन घ्यावे लागते. यात मोठ्या प्रमाणात वेळ वाया जातो. तसेच शेतकºयांना पिकांना पाणी देणेही अवघड होते. याशिवाय विजेचा दाबही कमी-जास्त होत असल्याने मोटारी जळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या सर्व समस्यांतून मुक्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीने उच्चदाब वितरण प्रणाली ही योजना कार्यान्वित केली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शेतकºयाला स्वतंत्र विद्युत रोहित्र बसविले जाणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत एका रोहित्रावर दोन जोडण्या दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकºयांसाठी ही योजना फायद्याची ठरणार आहे.कौडगावात उभारला विद्युत रोहित्र४याच योजनेंतर्गत परभणी तालुक्यातील कौडगाव येथील एका महिला शेतकºयाला स्वतंत्र डीपी उभारुन कृषीपंपाचा वीज पुरवठा या योजनेच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आला आहे. इतर तालुक्यांमध्ये मात्र अद्यापपर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नसल्याचे महावितरणच्या वतीने सांगण्यात आले.या योजनेसाठी ४ हजार २९२ शेतकºयांची निवड झाली आहे. या शेतकºयांनी प्रत्येकी ६ हजार रुपये अनामत रक्कम भरुन योजनेत सहभागही नोंदविला आहे. या शेतकºयांना एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत स्वतंत्र डीपी बसवून दिला जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकºयांना योग्य दाबाने तसेच शाश्वत वीज पुरवठा होईल, त्यांच्या मोटारी जळण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्याच प्रमाणे उपकेंद्रातील सर्किट ब्रेकरवरुन विजेचे नियंत्रण होणार असल्याने वीज अपघातांनाही अळा बसणार आहे.