परभणी : जिल्ह्यातील एक हजार ८४३ कृषीपंप ग्राहकांनी ५८ लाख ९९ हजार रुपयांचा भरणा करत महाकृषी ऊर्जा अभियानात सहभाग नोंदविला. आता हे कृषीपंपधारक वीजवितरण कंपनीच्या थकबाकीतून मुक्त झाले आहेत.
परभणी मंडळांतर्गत असलेल्या ९६ हजार ८७० कृषीपंप ग्राहकांकडे सद्य:स्थितीत एक हजार ३८६ कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी ग्राहकांकडून वसूल होत नसल्याने वीजवितरण कंपनीला वीजग्राहकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्या अनुषंगाने कृषीपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या तसेच वीजबिलाच्या थकबाकी वसुलीसाठी, व्याज व विलंब आकारात सवलत देणारे महाकृषी ऊर्जा अभियान राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार जिल्ह्यातील ९६ हजार ८७० कृषीपंप वीजग्राहकांना आपले वीजबिल कोरे करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या ग्राहकांकडे सद्य:स्थितीत एक हजार ३८६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे थकबाकीमुळे निर्लखन, व्याज व विलंब आकाराचे एकूण ५७४ कोटी १० लाख रुपये महावितरणकडून माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कृषीपंपधारकांनी उरलेल्या मूळ थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा वर्षभरात भरणा केल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ केली जाणार आहे. या योजनेचा आतापर्यंत जिल्ह्यातील एक हजार ८८३ कृषीपंपधारकांनी ५८ लाख ९९ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यामुळे हे वीजग्राहक थकबाकीमुक्त झाले आहेत. यामुळे परभणी ग्रामीण उपविभागातील ३१६ कृषीपंपधारकांनी आठ लाख ३१ हजार, परभणी शहर उपविभागातील २९ कृषीपंपधारकांनी चार लाख २१ हजार, पाथरी उपविभागातील १८० जणांनी चार लाख ५२ हजार, पूर्णा उपविभागातील ३११ कृषीपंपधारकांनी नऊ लाख ६० हजार तर गंगाखेड उपविभागातील १६६ वीजग्राहकांनी आठ लाख ३१ हजार, जिंतूर उपविभागातील ३०१ वीजग्राहकांनी ६० लाख सात हजार तर मानवत उपविभागातील १२८ कृषीपंपधारकांनी दोन लाख ३७ हजार, पालम उपविभागातील २४१ कृषीपंपधारकांनी ११ लाख ९९ हजार रुपये, सेलू उपविभागातील १२७ जणांनी चार लाख २१ हजार तसेच सोनपेठ उपविभागातील ४४ कृषीपंपधारकांनी एक लाख ८९ हजार रुपयांच्या थकबाकीचा भरणा केला आहे.
विशेष म्हणजे महाकृषी ऊर्जा अभियानात सर्व उच्च व लघुदाब कृषीपंप ग्राहक तसेच उपसा जलसिंचन योजनेतील कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
अधीक्षक अभियंत्याचे जनसंपर्क अधिकाऱ्याकडे बोट
जिल्ह्यात एक हजार ८४३ कृषीपंपधारकांनी सहभाग घेत थकबाकीमुक्त झाले आहेत. मात्र, अद्यापही जिल्ह्यातील १० उपविभागांतर्गत आवश्यक तेवढा प्रचार व प्रचार या योजनेचा ग्रामीण भागात झालेला नाही. त्यामुळे इच्छुक असणारे शेतकरी या योजनेचा केवळ माहितीअभावी लाभ घेऊ शकत नाहीत. याबाबत अधीक्षक अभियंता प्रवीण अन्नछत्रे यांना विचारणा केली असता त्यांनी सर्व माहिती नांदेड येथील जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडून मिळेल, असे सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रचार व प्रसिद्धीसाठी येथील वीजवितरण कंपनीचे कसे नियोजन आहे, याबाबतची माहिती मिळू शकली नाही.