राज्य शासनाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या वतीने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या विविध कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. या संदर्भातील अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील कामकाजाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. पूर्णा तालुक्यातील चुडावा येथील महादेव हेमाडपंथी मंदिर पोहच रस्त्याच्या १४ लाख ८५ हजार १३७ रुपयांच्या कामात अनियमितता करण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत नमूद केल्याप्रमाणे हे काम न करता मनमानी पद्धतीने कंत्राटदाराने काम केले. शिवाय कंत्राटदाराकडून सुरक्षा रक्कमही घेण्यात आली नाही. राज्य मार्ग ते त्रिधारा मंदिर रस्ता रुंदीकरण, दुभाजकासह बांधकाम या ६८ लाख ९०५ रुपयांच्या कामात अनियमितता करण्यात आली. मोजमाप पुस्तिकेत चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या. राज्य मार्ग ६१ ते मजलापूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण या १४ लाख ८४ हजार ६४३ रुपयांच्या कामातही अनियमितता करण्यात आल्याने यातील काही बाबी लेखा परीक्षणात अमान्य करण्यात आल्या आहेत. राज्य मार्ग ६१ ते खेर्डा रस्त्याचे डांबरीकरण या १९ लाख ५९ हजार ६७२ रुपयांच्या कामात अनियमितता करून कंत्राटदारास फायदा पोहोचविण्यात आला. मोजमाप पुस्तिकेत चुकीच्या नोंदी केल्या. श्रीक्षेत्र त्रिधारा येथे सार्वजनिक शौचालय बांधण्याच्या ९ लाख ६१ हजार १० रुपयांच्या कामात अनियमितता झाली. राज्य मार्ग २४८ ते जिंतूर-घेवंडा रस्त्यावरील नळकांडी पूल बांधकामाच्या ८ लाख ७९ हजार ५९६ रुपयांच्या कामात अनियमितता करून चुकीच्या नोंदी मोजमाप पुस्तिकेत दाखविण्यात आल्या. नियमानुसार हे काम करण्यात आले नाही. देवलगाव-आंबेगाव रस्ता मजबुतीकरणाच्या ४ लाख ६१ हजार ३८३ रुपयांच्या कामात, तसेच सावळी ते बांदरवाडी रस्त्याच्या ४ लाख ९३ हजार २८५ रुपयांच्या कामात अनियमितता करून चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या. तसेच कंत्राटदारावर अधिकाऱ्यांनी मेहरबानी केल्याचे दिसून आले.
सीईओंच्या निवासस्थानावर मनमानी पद्धतीने खर्च
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्यांच्या राजगोपालाचारी उद्यान परिसरातील निवासस्थानावर ५ लाख ६५ हजार ७७७ रुपयांचा खर्च करण्यात आला. ही इमारत जि.प.च्या मालकीची नसल्याने त्याची दुरुस्ती किंवा बांधकाम जि.प.ला करता येत नाही. तरीही यावर खर्च करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याबाबत पत्रव्यवहार करता आला नाही. त्यामुळे ५ लाख ६५ हजार ७७७ रुपयांची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, असे ताशेरे या लेखापरीक्षणात ओढले आहेत. तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत कुचराई केल्याचेही नमूद केले आहे. निवासस्थानाबाहेर खांब ते मीटरपर्यंत पॅनल बोर्ड बसविणे, वातानुकूलित यंत्र बसविणे, आतील इलेक्ट्रिकल्स कामे यातही मनमानी केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.