मानवत : वाळू घाट सुरू झाल्यास वाळू कमी दारात मिळेल, अशी आशा सर्वसामान्य नागरिकांना होती. मात्र, ही अशा फोल ठरली आहे. तालुक्यातील वांगी वाळू घाटावर उपसा करणाऱ्या ठेकेदाराने रॉयल्टीची रक्कम तिपटीने वाढविल्याने याचा परिणाम वाळूच्या किमतीवर झाला आहे. वाहनाचे भाडे धरून ३ ब्रास वाळू २२ हजार रुपयाला मिळत आहे. लिलावानंतर ही वाळू ७ हजार रुपये दराने मिळत असल्याने याचा आर्थिक फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.
परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तालुक्यातील वांगी येथील वाळू घाटाचा लिलाव झाला असून, लिलावात हा वाळू घाट पाथरी येथील ठेकेदाराला ३ कोटी २५ लाख रुपयाला सुटला आहे. या ठिकाणाहून फेब्रुवारी ते सप्टेंबर या काळात ६ हजार रुपये ब्रास वाळू उचलण्यात येणार आहे. महसूल प्रशासनाने १८ फेब्रुवारी रोजी संबंधित ठेकेदाराला वाळू घाटाचा ताबा दिला. त्यानंतर २२ फेब्रुवारीपासून या वाळू घाटातून वाळू उपसा करायला सुरुवात झाली आहे. मात्र, या ठेकेदाराने रॉयल्टीची रक्कम गतवर्षीपेक्षा तिपटीने वाढवली आहे. तीन ब्रास वाळू क्षमता असलेल्या छोट्या वाहनासाठी तब्बल १७ हजार रुपये तर पाच ब्रास वाळू क्षमता असलेल्या मोठ्या वाहनासाठी तब्बल २५ हजार रुपये रॉयल्टी संबंधित ठेकेदाराकडून आकारली जात असल्याने याचा परिणाम वाळू दरावर झाला आहे. वाहन भाडे पकडून हे वाहन सर्वसामान्य नागरिकांना ३५ हजार रुपयाला मिळत आहे. म्हणजे ७ ते ८ हजार रुपये प्रति ब्रास वाळूसाठी गोरगरिबांना मोजावे लागत आहेत. यामुळे वाळू घाटाचे लिलाव झाल्यानंतर वाळू स्वस्त मिळेल, अशी आशा गोरगरिबांना होती. मात्र, ती फोल ठरल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
ठेकेदाराच्या चढाओढीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना
२०१९ मध्ये तीन ब्रास क्षमता असलेल्या वाहनासाठी पाच हजार रुपये तर पाच ब्रास क्षमता असलेल्या वाहनासाठी १० हजार रुपये एवढी रॉयल्टी तत्कालीन ठेकेदाराकडून आकारली गेली होती. मात्र, २०२० मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाळू धक्क्याचे लिलाव झाले नव्हते. मात्र, यावर्षी वाळू घाटाचे लिलाव झाले आहेत. २०१९ पेक्षा दुप्पट रक्कम म्हणजेच ३ कोटी २५ लाख रुपयांना हा धक्का लिलावात ठेकेदाराला सुटला आहे. धक्का आपल्यालाच सुटावा या ठेकेदारांच्या स्पर्धेत लिलावाची रक्कम वाढल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्याकरिता रॉयल्टीची रक्कम वाढविली असल्याची माहिती मिळत आहे. याचा फटका मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. महसूल विभागाने यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे.