परभणी : प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत यावर्षी केंद्र शासनाने छदामही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी हप्ते थकल्याने अडीच हजार घरांचे उद्दिष्ट निश्चित करूनही केवळ सातच घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. केंद्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न मात्र अधुरे राहत आहे.
गोरगरीब नागरिकांना त्यांचे स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. २०२२ पर्यंत सर्वांना खरे मिळेल असे आश्वासन दिले होते. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीच्या काळात शासनाकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. वेळेत निधीही उपलब्ध झाला. त्यामुळे घरकुलांची बांधणी झाली. मात्र, २०२०-२१ या वर्षात घरकुल योजनेला अवकळा आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने २ हजार ६२२ लाभार्थ्यांची निवड या योजनेअंतर्गत केली होती. त्यातील १ हजार ८४५ लाभार्थ्यांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले. १ हजार ७८८ लाभार्थ्यांंना जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, १ हजार ४७८ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित केल्याने कामे सुरू करण्यात आले. मात्र, दुसऱ्या हप्त्यासाठी निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे तेथून पुढे एकही हप्ता लाभार्थ्यांना वितरित झाला नाही. परिणामी वर्षभरात केवळ ७ घरकुले पूर्ण झाली आहेत.
सोनपेठ तालुक्यात ४, मानवत तालुक्यात १ आणि गंगाखेड तालुक्यात २ घरकुले पूर्ण झाली असून, उर्वरित सर्व कामे प्रलंबित आहेत. एका चांगल्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न मात्र अधुरे राहत आहे.
तालुकानिहाय मंजूर घरकुले
गंगाखेड- ५०८
जिंतूर- ४३१
मानवत- ११८
पालम- ३१९
परभणी- ३६२
पाथरी- १६०
पूर्णा - २१२
सेलू-२५१
सोनपेठ- २६१
एकूण- २६२२