राज्यात जातिभेदाची वाढली दरी; ॲट्रॉसिटीसह नागरी हक्क संरक्षणअंतर्गत ५ महिन्यांत १८०० गुन्हे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 22, 2025 18:35 IST2025-07-22T18:22:19+5:302025-07-22T18:35:42+5:30

अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यान्वये असलेल्या एकूण गुन्ह्यातील ३१ मेपर्यंत न्यायालयात २० हजार ४९७ गुन्हे राज्यात ठिकठिकाणी प्रलंबित आहेत.

Caste discrimination has increased in the state; 1800 crimes including atrocities under civil rights protection in five months | राज्यात जातिभेदाची वाढली दरी; ॲट्रॉसिटीसह नागरी हक्क संरक्षणअंतर्गत ५ महिन्यांत १८०० गुन्हे

राज्यात जातिभेदाची वाढली दरी; ॲट्रॉसिटीसह नागरी हक्क संरक्षणअंतर्गत ५ महिन्यांत १८०० गुन्हे

- राजन मंगरुळकर 

परभणी : अनुसूचित जाती, तसेच अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असली, तरी राज्यात दरवर्षी या प्रकारातील वाढणारे गुन्हे पाहता जातिभेदाची ही दरी वाढत असल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे विविध ठिकाणी या प्रकारातील गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर नोंद होत आहेत. यासाठी सामाजिक सलोखा बैठका असो किंवा कार्यशाळा घेऊन केलेली जनजागृतीसुद्धा कमी पडत असल्याचे पाहावयास मिळते.

नागरी हक्क संरक्षण विभागांतर्गत राज्यातील पोलिस यंत्रणेच्या एकूण नऊ परिक्षेत्रअंतर्गत अनुसूचित जाती, तसेच अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षणचे गुन्हे नोंद होतात. यामध्ये दरवर्षी विविध प्रकारांतील ॲट्रॉसिटी आणि इतर गुन्ह्यांचे प्रमाण हे वाढतच असल्याचे पाहावयास मिळते. यावर्षी मेअखेरपर्यंत एकूण १ हजार ८११ गुन्हे नोंद झाले आहेत. मागील वर्षी याच कालावधीत मे महिन्यापर्यंत यापेक्षा ५८ गुन्हे अधिक नोंद झाले आहेत.

जातीय सलोखा बैठका, कार्यशाळा प्रभावी माध्यम
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्याची प्रसिद्धी व प्रभावी अंमलबजावणीकरिता नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून राज्यात सर्वच पोलिस ठाणे स्तरावर नियमितपणे कार्यशाळा घेतल्या जातात. याशिवाय घटनास्थळी शांतता राखण्यासाठी आणि अत्याचाराच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी समाजातील विविध घटकांच्या जातीय सलोखा बैठका घेण्यात येतात. त्यामुळे या दोन्हीही बाबी गुन्हे कमी करण्यासाठी प्रभावी माध्यम आहेत.

वर्षनिहाय झालेल्या कार्यशाळा
२०२० १९०
२०२१ ४२६
२०२२ १४०३
२०२३ १४९३
२०२४ १२२१
२०२५ ५१० (मेपर्यंत)

वर्षनिहाय झालेल्या जातीय सलोखा बैठका
२०२० ३४३
२०२१ ३६२
२०२२ ८०८
२०२३ ८८०
२०२४ ८०५
२०२५ ४१८ (मेपर्यंत)

वर्षनिहाय दाखल गुन्हे (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण)
२०२० ३२५०
२०२१ ३१५०
२०२२ ३५१०
२०२३ ३८०२
२०२४ ३९४३
२०२५ १८११ (मेपर्यंत)

मुंबई परिक्षेत्रात सर्वांत कमी गुन्हे
मागील सहा वर्षांचा कालावधी पाहता यामध्ये राज्यात दाखल झालेल्या परिक्षेत्रनिहाय गुन्ह्यामध्ये सर्वांत कमी गुन्हे हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यान्वये राज्यात मुंबई परिक्षेत्रात दाखल झाले आहेत. दरवर्षी या गुन्ह्यांचे प्रमाण हे केवळ दोन आकड्यांमध्येच आहे.

कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकमध्ये सर्वाधिक
मागील सहा वर्षांत राज्यातील पोलिसांच्या नागरी हक्क संरक्षण परिक्षेत्रनिहाय या प्रकारातील दाखल गुन्ह्यांत सर्वाधिक कोल्हापूर, त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नांदेड, अमरावती, नागपूर पाठोपाठ कोकण अशी गुन्ह्यांची संख्या आहे.

पोलिस तपासावर ६२८ गुन्हे प्रलंबित
३१ मे २०२५ अखेर ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलिस तपासावर प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांची एकूण संख्या ही ६२८ एवढी आहे. यामध्ये राज्यातील एकूण अनुसूचित जाती प्रकारातील ५१७, तर अनुसूचित जमाती प्रकारातील १११ गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

न्यायालयात प्रलंबित गुन्हे
अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यान्वये असलेल्या एकूण गुन्ह्यातील ३१ मेपर्यंत न्यायालयात २० हजार ४९७ गुन्हे राज्यात ठिकठिकाणी प्रलंबित आहेत.

Web Title: Caste discrimination has increased in the state; 1800 crimes including atrocities under civil rights protection in five months

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.