परभणी : सेवानिवृत्तीधारक कर्मचाऱ्यांना एटीएम आणि चेक बुकच्या सुविधा देऊ नयेत, असे पत्र गटविकास अधिकाऱ्यांनी बँकांना दिल्याने सेवानिवृत्तीधारक कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात सेवानिवृत्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन गटविकास अधिकारी यांचे हे पत्र रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे.
पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकांना पत्र दिले आहे. निवृत्तीवेतन धारकांचे पी.पी.ओ. क्रमांक खाते पुस्तिकेवर नमूद करून त्यांना एटीएम आणि चेक बुकच्या सुविधा देऊ नयेत तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबत पंचायत समिती जबाबदार राहणार नाही, असे पत्र देण्यात आले आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकाचाही संदर्भ दिला आहे. दरम्यान गटविकास अधिकाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांवर परिणाम करणारा आहे. एकतर हा निर्णय घेण्यास गटविकास अधिकारी सक्षम नाहीत तसेच जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने निर्णय घेणे आवश्यक असताना तसे करण्यात आले नाही. कोरोनाच्या संसर्ग काळात निवृत्तीवेतनधारकांनी घराबाहेर पडू नये, असे निर्देश आहेत. त्याचप्रमाणे विविध आजारांनी निवृत्तीवेतनधारक त्रस्त असल्याने त्यांना घरी बसून पेन्शन देण्याची सुविधा बँकेने दिली आहे. अशावेळी निवृत्तीवेतनधारकांना एटीएम व चेक बुक देऊ नये, असे पत्र गटविकास अधिकाऱ्यांनी काढले आहे. तेव्हा हे पत्र निवृत्तीवेतनधारकांवर अन्याय करणारे असून ते रद्द करून आपल्या स्तरावरून सर्वसमावेशक आदेश काढावेत, अशी मागणी जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष मुरलीधर चांडगे, वैजनाथ पांचाळ, प्रदीप उन्हाळे, विजय भारती, प्रभाकर फपाळ, एस. एस. भराड आदींनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.