यदू जोशी
उच्चशिक्षणाची आस असलेल्या पण केवळ पैशाअभावी त्यापासून वंचित राहणाऱ्या सर्व गुणवान विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकारनं एक ‘गुड न्यूज’ नुकतीच दिली.
दिवाळीपूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या हातात सरकारनं हा एक खास दिवाळी बोनस ठेवला.
‘ईबीसी’ची सवलत सरसकट अडीच लाख रुपये करण्यात आली असून, त्यानंतर सहा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावरही सवलत देण्यात आली आहे. अर्थात त्या सवलतीसाठी गुणवत्तेची अट टाकण्यात आली आहे.
म्हणजे काय तर ज्यांच्या पालकांचं उत्पन्न सहा लाखापर्यंत आहे अशा सर्वांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख ते सहा लाख रु पयांच्या घरात आहे, त्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी बारावी परीक्षेत किमान ६० टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय (एमबीबीएस व बीडीएस)च्या विद्यार्थ्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाचा भार सरकार उचलणार आहे.
आणि या सवलतीसह अन्य अनेक सवलती जाहीर करताना सरकारनं यात जातिभेद केलेला नाही. सर्व जातिधर्माच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच मिळणार आहे. राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना म्हणून ही योजना आता ओळखली जाईल..
सरकारनं तर आर्थिक अडचणींचा रोडा विद्यार्थ्यांच्या वाटेतून काढून घेतला आहे!
आता चेंडू खरंतर तरुण विद्यार्थ्यांच्या टप्प्यात आहे. आपण संधीचं सोनं करणार, गुणवत्तेनं उच्चशिक्षण घेणार की नुस्तं रखडमपट्टी करत डिग्री मिळवणार?
उत्तर, तरुण विद्यार्थ्यांनी द्यायचं आहे..
गुणवत्ता आहे, उच्चशिक्षणाची आकांक्षाही आहे अशा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पैशांअभावी अडू नये ही या सवलतींमागील हेतू आहे. आर्थिक दुरवस्थेमुळे कोणाला शिक्षण सोडावे लागू नये ही सरकारची भूमिका आहे. प्रत्यक्ष लाभार्र्थींनाच या सवलतींचा फायदा मिळेल यावर सरकारची करडी नजर असेल.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
गेल्या ५६ वर्षांत विद्यार्थ्यांना सतराशेसाठ शैक्षणिक सवलती दिल्या गेल्या पण त्या देताना गुणवत्तेची अटच टाकण्यात आली नाही. टाकली तरी ती केवळ कागदावरच राहिली. शैक्षणिक शुल्क सवलतीचा उपयोग मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी व्हायलाच हवा हे वास्तव एकीकडे मान्य करताना या सवलतींचे लाभार्थी असलेले विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्था यांनी गुणवत्तेचा दर्जाही उंचवायला हवा अशी सक्ती केली असती तर कदाचित आज आहे त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी उंचावलेली दिसली असती.
केवळ शिक्षणच नाही तर इतरही क्षेत्रात सरकार अनेकदा सवलतींचा पाऊस पाडून लाभार्र्थींना सुविधांनी भिजवितं पण त्यातून लाभार्र्थींची आणि पर्यायाने राज्याची प्रगती किती झाली याचे मूल्यमापनच केले जात नाही. वर्षानुवर्षे दिलेल्या सवलतींनंतरही एकूणच सुमार चित्र कायम असण्यामागे हे एक मोठे कारण आहे.
मात्र गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठीच्या ईबीसी सवलतींची व्याप्ती वाढवली. आणि ती वाढवताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने गुणवत्तेचा आग्रह धरणाऱ्या काही अटी मात्र टाकल्या आहेत. खरंतर ही एक आश्वासक सुरुवात जरूर आहे. पण शिक्षण खात्यातील अधिकारी, शिक्षण सम्राट यांच्या संगनमतातून या अटी धाब्यावर बसवल्या जाण्याची भीतीही तेवढीच आहे.
शैक्षणिक प्रतिपूर्तीचा एक मोठा घोटाळा आजवर होत राहिला. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा शैक्षणिक संस्थांना मिळाला. विद्यार्थ्याने एखाद्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला की त्याला प्रतिपूर्ती दिली जायची. त्याने परीक्षा दिलेली आहे की नाही हेही बघितले जात नव्हते. अनेक बोगस विद्यार्थी दाखवून सवलतींची मलई बरेच शिक्षण संस्थाचालक लाटत असत. परवा सरकारने सवलती जाहीर करताना विद्यार्थी परीक्षेला बसायलाच हवा ही अट ठेवली हा स्वागतार्ह निर्णय असून त्यामुळे गैरव्यवहारांना चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांना सध्या देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठीही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. शासकीय, शासन अनुदानित (शासकीय अभिमत विद्यापीठांसह) आणि खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीभूत (सेंट्रलाईज्ड) प्रवेश घेणारे विद्यार्थी या सवलतीस पात्र असतील. व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणारे तसेच खासगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत शिकणारे विद्यार्थी मात्र पात्र नसतील. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय (एमबीबीएस व बीडीएस) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज राज्य शासन भरणार आहे.
आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर ईबीसीची मर्यादा एक लाखावरून अडीच लाख रुपये केली पण ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एक लाखाची मर्यादा अडीच लाख का केली जात नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. ओबीसींची शिष्यवृत्ती केंद्र सरकार देते असे सांगून राज्य सरकारने जबाबदारी झटकू नये, अशी अपेक्षा आहे. ओबीसींच्या क्रिमिलेअरच्या बरोबरीने आर्थिकदृष्ट्या मागास जातींना आणणाऱ्या सरकारने ओबीसींसाठीची बेसिक मर्यादादेखील अडीच लाख रुपये करायला हवी.
जातींच्या आधारावर सवलती आधीपासूनच असताना आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीही सवलतीची दारे उघडण्याचे कारणही सामाजिकच आहे. सध्या निघत असलेल्या मराठा समाजाच्या विराट मोर्चांची किनार त्याला आहेच. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा फायदा खुल्या प्रवर्गातील मराठा समाजासह अगदी मुस्लिमांपासून ब्राह्मणांनादेखील होणार आहे. हा मराठा मोर्चांचा परिणाम म्हणायचा तर इतरही समाजांना त्याचा फायदा झाला हे नाकारता येणार नाही.
काय आहेत अटी?
* सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्क्यांना नोकरी (प्लेसमेंट) मिळवून देण्यासाठी संबंधित महाविद्यालय/संस्थांना प्रयत्न करावे लागतील आणि त्याचा अहवाल शासनास द्यावाच लागेल.
* सवलती घेणाऱ्या सर्व संस्थांना नॅक, एनबीएसारख्या संस्थांकडून मूल्यांकन (अॅक्रिडिटेशन) करून घेणे आवश्यक असेल.
* सवलती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि त्यांची शैक्षणिक प्रगती या बाबत शासकीय यंत्रणेकडून सातत्याने आढावा घेण्यात येणार आहे.
सरकारने काय दिले?
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये ईबीसी सवलत आतापर्यंत वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या पालकांच्या पाल्यांनाच मिळत होती. आता राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणून ती अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनादेखील मिळेल.
* अडीच ते सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असेल तर विद्यार्थ्याला बारावीमध्ये किमान ६० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.
* याचा अर्थ ईबीसीची मर्यादा सरसकट सहा लाख रुपये केलेली नाही. ती सरसकट अडीच लाख रुपये करण्यात आली असून त्यानंतर सहा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर सवलत देताना गुणवत्तेची अट टाकण्यात आली आहे.
* सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची ५० टक्के प्रतिपूर्ती मिळेल. म्हणजे आधी त्यांनी पूर्ण रक्कम भरायची आणि नंतर शासन त्यांना ५० टक्के परतावा देईल.
शिष्यवृत्ती घोटाळे
राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे शिष्यवृत्ती घोटाळे झाले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमही त्याला अपवाद नाहीत. या घोटाळ्यांची चौकशी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी के.वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सध्या करतेय. शिक्षण सम्राट या घोटाळ्यांतून गब्बर झाले. सरकारने नव्याने दिलेल्या सवलतींचा मलिदाही असाच लाटला जाऊ नये एवढेच. शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची लक्तरे सर्वात आधी लोकमतने वेशीवर टांगली होती. अजूनही त्याचे पडसाद उमटतच आहेत.
कोणाला काय मिळते?
सध्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या (एससी, एसटी) मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांना पालकांची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक दोन लाख रुपये असेल तर निर्वाह भत्ता, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क हे शंभर टक्के दिले जाते. २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर निर्वाह भत्ता सोडून सगळे फायदे दिले जातात.
ओबीसी आणि व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपये आहे. तसेच एक लाख ते सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल तर निर्वाह भत्ता सोडून इतर शुल्काची ५० टक्के प्रतिपूर्ती दिली जाते. वस्तूत: केंद्र सरकारच्या ६ जानेवारी १९९८ च्या जीआर बघता ती १०० टक्के मिळायला हवी.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना
ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी अथवा नोंदणीकृत मजूर आहेत अशा विद्यार्थ्यांना शहरांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी डॉ.भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना आणली आहे. या योजनेत शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळेल.
-मुंबई महानगर, नागपूर, पुणे, औरंगाबादमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन हजार रुपये (दहा महिन्यांसाठी वार्षिक ३० हजार), अन्य शहरांत शिकणाऱ्यांना दरमहा दोन हजार (दहा महिन्यांसाठी २० हजार रुपये) वसतिगृह निर्वाह भत्ता मिळेल. राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ.पंजाबराव देशमुख या दोन्ही योजनांचा लाभ दरवर्षी सात लाख विद्यार्थ्यांना होणार असून त्यांची सुरुवात चालू शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात आली आहे.
पं.दीनदयाय उपाध्याय योजना
राजर्षी शाहू महाराज, देशाचे दिवंगत कृषी मंत्री आणि कृषी क्रांतीचे प्रणेते डॉ.पंजाबराव देशमुख यांची नावे सवलतींच्या योजनांना देताना राज्य सरकारने एकात्म मानवतावादाचे प्रणेते आणि जनसंघाचे माजी अध्यक्ष दिवंगत पं.दीनदयाल उपाध्याय यांचा विसर पडू दिलेला नाही. शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना पं.दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजनेंतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मोठ्या शहरांमध्ये (मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद) शिक्षण घेणाऱ्यांना दरमहा सहा हजार रुपये, इतर महसुली विभागीय शहरांमध्ये ५ हजार १०० रुपये तर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दरमहा ४ हजार ३०० रुपयांची मदत दिली जाईल. तिन्ही योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत विशेष प्रतिनिधी आहेत.)