मराठी सक्तीवरून राजकीय संघर्ष सुरू, शिंदेसेना- मनसे आमनेसामने, दहिसरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Marathi Compulsion: रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष सुरू असून, दहिसरमध्ये शिंदेसेना व मनसेचे कार्यकर्ते शुक्रवारी दुपारी आमनेसामने आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष सुरू असून, दहिसरमध्ये शिंदेसेना व मनसेचे कार्यकर्ते शुक्रवारी दुपारी आमनेसामने आले. त्यांच्यात घोषणाबाजी झाली; पण, पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून शिंदेसेनेतही मतभेद असून, शिंदेसेनेचे उपनेते व माजी खासदार संजय निरुपम यांनी सक्तीला विरोध केला आहे, तर शिंदेसेनेच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी पाठिंबा दिला आहे. 

निरुपम यांनी दहिसरमध्ये रिक्षा-टॅक्सी चालकांशी संवादाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हा त्यांनी  “मराठी भाषेला विरोध नाही, पण सक्ती योग्य नाही,” अशी भूमिका मांडली. या वक्तव्यावर मनसे कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. वाद इतका चिघळला की निरुपम यांच्या गाडीच्या टायरची हवा काढण्यात आली. 

‘सक्ती’वरून शिंदेसेनेतच मतभेद

मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर निरुपम यांनी मराठी भाषेची सक्ती केल्याने ऑटो-टॅक्सीचालकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येईल, असे मत व्यक्त करीत निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. तर शिंदेसेनेच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी सरनाईक यांना पाठिंबा दिला आहे. प्रत्येक राज्यात त्या राज्याच्या राजभाषेचा सन्मान झालाच पाहिजे, असे मत व्यक्त करीत मराठी सक्ती योग्यच असल्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. निरुपम यांनी दहिसरमध्ये जाऊन संवाद साधला आणि तेथे मनसेने निदर्शने केली. शिंदेसेना आणि मनसेतील नेत्यांमध्ये असलेल्या मतभेदांना दहिसरमधील स्थानिक राजकारणाचीही किनार असल्याची चर्चा आहे. 

...तर मराठी शिकूनच या : देशपांडे 

महाराष्ट्रात अन्य राज्यांतून येणाऱ्यांना मराठी भाषा येणे गरजेचे असून, त्यांनी येताना मराठी शिकूनच यावे. राज्यात काम करून पैसे कमावतात. इकडे पोट भरतात. मग, मराठी भाषा का येत नाही? केवळ दहा-बारा शब्द नाही, तर अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना पूर्ण मराठी भाषा बोलता यावी, असा इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे. तसेच स्थानिक भाषा येत नसतानाही त्यांना लायसन्स देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.