- मिलिंद थत्ते
पूर्वी आपली अन्न सुरक्षा शेतकर्‍याच्या हातात होती. शेतातले पीक आणि निसर्गातली फळे-कंद-पाने-मासे-पक्षी-प्राणी यावर सर्वाच्या उदरभरणाची सोय होत असे. आता काळ बदलला. सरकारने अन्न सुरक्षेची जबाबदारी घेतली. अन्नधान्य पिकविणार्‍या शेतकर्‍याला योग्य भाव द्यायचा आणि तेच धान्य जनतेला परवडेल अशा दराने उपलब्ध करून द्यायचे ही जबाबदारी शासनाने घेतली. सार्वजनिक शिधा वाटप किंवा रास्त भाव धान्य दुकानांची म्हणजेच रेशनची व्यवस्था गेल्या कित्येक पिढय़ा आपण वापरत आहोत. 2015 साली महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा झाला. या कायद्याने शासनाच्या प्रत्येक विभागाला व कार्यालयाला सांगितले की, तुम्ही कोणत्या सेवा देता, प्रत्येक सेवा किती दिवसात देता, व त्याला जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी कोण, त्या सेवेकरिता फी/पैसे किती - ही माहिती तुमच्या कार्यालयात फलकावर लावा. त्यानुसार सेवा मिळाली नाही तर नागरिक सेवाहक्क कायदा मोडल्याची तक्रार करू शकतात. तुम्ही ग्रामपंचायतीत किंवा तहसीलदार कार्यालयात किंवा कुठल्याही सरकारी यंत्रणेत जाऊन असा बोर्ड वाचून या. बोर्ड नसला तर बोर्ड नाही याचीच तक्र ार दाखल करा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर!22 जून 2016 रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने एक जीआर (शासननिर्णय) प्रसिद्ध केला. जीआर सर्चचे अ‍ॅप वापरत असाल, तर त्यावर 201606221559589806 हा संकेतांक टाकून हा जीआर मिळेल. नाही तर असं करा - ेंँां.िॅ5.्रल्लया वेबसाइटवर जाऊन उजवीकडच्या सूचनाफलकातून ‘लोकसेवा हक्क अंतर्गत पुरविल्या जाणार्‍या सेवा’ हे डाउनलोड करा. आता मी पुढे जे सांगतो आहे, ते सगळं याच जीआरमधलं आहे. तवा पयलं डाउनलोड मारा नि मग हे वाचा!* नवीन रेशनकार्डचा अर्ज दिल्यापासून ते कार्ड मिळण्याचा काळ फक्त 30 दिवसांचा आहे. * अर्ज स्वीकारण्याचा दिवस 1,* मग दिवस 2 ते 22 या काळात पुरवठा किंवा रेशन निरीक्षक यांनी पडताळणी करायची आहे.* मग 3 दिवस सहाय्यक रेशन किंवा पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, मग 3 दिवस पुरवठा अधिकारी किंवा तहसीलदार, आणि तिसावा दिवस रेशनकार्ड देण्याचा. * यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील, किती फी लागेल हेही याच जीआरच्या नवव्या पानावर दिले आहे. * नवीन सुनेचे किंवा नवीन जन्मलेल्या बाळाचे नाव शिधापत्रिकेवर लावायचे असेल तर फक्त 3 दिवस लागणारेत. * आता हे सगळे असे प्रत्यक्षात होत नाही हे मलाही माहीत आहे. गुटखाबंदीचा कायदा केल्यावर आपोआप गुटखा बंद होतो का? नाही ना? पण गुटख्याला विरोध करणार्‍या नागरिकांना त्यामुळे बळ मिळते आणि नियम मोडणार्‍यांना धाक बसतो. तसेच रेशनच्या नियमांचे आहे. आपल्याला नियम माहीत झाले, याबाबत कायद्याची काय बंधने आहेत हे माहीत झाले की आपण कायद्याचा धाक वापरू शकतो. चांगल्या अर्थाने कायदा हातात घेऊ शकतो.
************************
सेवाहक्क कायद्यात ठरलेल्या मुदतीत किंवा किमतीत आपल्याला रेशन मिळाले नाही तर आपण ती तक्र ार आपण वर दिलेल्या mahafood वेबसाईटवर किंवा 182004950 या टोलफ्री फोनवरील करू शकता. वेबसाईटवरच्या तक्रारीचा पाठपुरावाही तेथेच करता येतो. तुमची स्वतर्‍ची भले काही तक्रार नसेल, पण तुमच्या गावातल्या एखाद्या गरीबाची तर सोडवू शकाल ना? कायदा वाजवला नाही तर गंजतो, म्हून म्हन्लो येकदा तरी वाजवाच!