आनंद करंदीकर
भारत तरुण राष्ट्र, तरुणांची संख्या जास्त, काम करू शकणार्या हातांची आणि डोक्यांची जास्त उपलब्धी, ही चालून आलेली विकासाची संधी (डेमोग्रफिक डिव्हिडंड) ही चर्चा एकीकडे आणि दुसरीकडे वाढती बेरोजगारी, रिकामे हात हे वास्तव. या विसंगतीचा सामाजिक परिणाम काय, असा प्रश्न पडतो.राष्ट्रीय संख्याशास्त्रीय आयोगाने प्रकाशित करायचा ठरवलेला बेकारीविषयक राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारी परवानगीशिवाय प्रकाशित झाला. बेरोजगारीचा हा कोंबडा सरकारने झाकला तरी आरवण्याचा राहिला नाही! बेरोजगारी वाढली आहे ही बातमी अपेक्षितच होती; पण अहवालातील आकडेवारीनुसार बेरोजगारी ज्या प्रमाणात वाढली आहे ते निश्चितच धक्कादायक आहे. एकूण बेरोजगारांचे प्रमाण 2011-12 साली 2.1 दशांश टक्के होते ते 2017-18 साली 6.2 दशांश टक्के झाले. म्हणजे देशातील बेरोजगारांची संख्या जवळजवळ तिपटीने वाढली. अधिक वाईट गोष्ट म्हणजे तरु णांमधील बेकारीचे प्रमाण याहीपेक्षा खूप जास्त आहे. मग ते तरुण-तरु णी ग्रामीण असोत की शहरी, पुरु ष असोत की स्त्री. बेरोजगारांच्या या संख्या काही कोटीत आहेत. या कोटय़वधींच्या बेरोजगारीमुळे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात काही अब्ज कोटींची तूट निर्माण होते आहे. हे आकडे इतके मोठे आहेत की ते माझ्या आणि इतर सर्वसामान्यांच्या ‘अर्थ’पूर्ण आकलनाच्या पलीकडचे आहेत. त्यातून या प्रश्नाचे गांभीर्य आणि आपल्यावर त्याचे घडणारे परिणाम हे लक्षात येत नाहीत. या मोठय़ा प्रमाणावर आणि सार्वत्रिक पसरलेल्या बेरोजगारीचे आपल्या जगण्यावर, आपल्या जीवनावर काय परिणाम होणार आहेत?इतिहासाचा ज्यांचा अभ्यास आहे ते लगेचच असे म्हणतात की ही मोठय़ा प्रमाणावर वाढणारी बेरोजगारी हे फॅसिझमला निमंत्रण आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी आणि इटली या देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली आणि तेथील बेरोजगार आणि एकूण जनता मग हिटलर आणि मुसोलिनी यांच्या आक्र मक थापेबाज प्रचाराला बळी पडली. भारतात हे होण्याचा धोका कितपत आहे? मला असा धोका फारसा वाटत नाही.पहिले म्हणजे, बेरोजगारी कमी असताना सध्याचे सरकार सत्तेवर आले. दुसरे म्हणजे, हिटलर सत्तेवर आल्यानंतर त्याने पुढील तीन-चार वर्षात जे कार्यक्रम राबविले, (उदाहरणार्थ सरकारी खर्चात प्रचंड वाढ, लष्करात वाढ, खासगी कंपन्यांना नोकरभरती करण्याची सक्ती, इत्यादी) त्यामुळे जर्मनीमधील बेरोजगारी जवळपास नाहीशी झाली आणि हिटलर फार लोकप्रिय झाला. भारतातल्या सध्याच्या सरकारकडे रोजगारनिर्मितीचा कोणताही प्रभावी कार्यक्रम नाही. खरे तर त्यांनी राबविलेल्या नोटाबंदीसारख्या कार्यक्रमामुळे रोखीवर चालणारे अनेक छोटे उद्योग मोठे नुकसान सोसून बंद पडले आणि बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली. हे जनतेने अनुभवले आहे. त्यामुळे भारतातल्या वाढत्या बेरोजगारीचा फायदा सध्या असलेल्या सरकारला होईल अशी शक्यता कमी आहे. आणि सध्याच्या सत्ताधारी पक्षापेक्षा अधिक फॅसिस्ट पक्ष त्यांच्या विरोधात उभा नाही!काही भाबडय़ा डाव्या आशावादींना असे वाटते की हे बेरोजगार तरुण-तरुणी संघटित होतील आणि सरकारने रोजगारनिर्मितीची, विषमता-निर्मूलनाची धोरणे राबवावीत म्हणून ते सरकारवर दडपण आणतील. यातून समतेच्या दिशेने, लोकशाहीच्या सबलीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. पण अशा मूलगामी मागण्यांसाठी बेकार तरु ण आपण होऊन संघटित होताना दिसत नाहीत. त्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करायला, त्यांचे नेतृत्व करायला राजकीय पक्ष आणि संघटना आवश्यक असतात. आजच्या घडीला तरी बेरोजगार तरु णांशी संवाद असलेला, त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडू शकेल असा, त्यांच्यासाठी नव्या धोरणांच्या साह्याने आशादायी चित्र निर्माण करू शकेल असा पक्ष आणि असे नेतृत्व यांचा अभावच आहे. त्यामुळे ‘बेरोजगार तरु णांच्या प्रयत्नातून सरकार बदल’ हा भाबडा आशावाद आहे हे खरेच; पण बेरोजगार तरु ण संघटित होत नाहीत यामागे याहूनही फार महत्त्वाची आणि चिंताजनक कारणे आहेत.वाढत जाणार्या बेरोजगार तरु णांची दिशाभूल करून त्यांचे खच्चीकरण करण्याची प्रभावी तंत्रे अनेक वर्षे राबविली जात आहेत. या तंत्रांचा जाताजाता उल्लेख करणे पुरेसे आहे. तंत्र 1- परीक्षेला बसत राहा.. बसत राहा! स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत राहा. ज्या अगदी थोडय़ा सरकारी नोकर्या आहेत त्यापैकी एक तुमचीच आहे हे गृहीत धरून परीक्षेला बसत राहा. स्पर्धा परीक्षेचे वय सरकार वाढवून देत जाईल.
तंत्र 2 -
कौशल्य शिका, अप्रेंटिस बना.. शिकत राहा!तुम्हाला रोजगार नाही कारण तुमच्याकडे रोजगाराला उपयोगी पडेल असे कौशल्य शिक्षण नाही. तेव्हा नवी कौशल्ये आत्मसात करा. अत्यंत कमी पगारावर शिकाऊ कामगार म्हणून कामावर जा. तिथून कमी झाला की अजून कौशल्य शिका. परत नवीन अप्रेंटिस बना आणि शिकत राहा. . तंत्र 3 -राखीव जागा?.. मागत राहा, मागत राहा!
तुमच्यासाठी राखीव जागा ठेवतो. आता तर त्या आर्थिक गरिबीच्या आधारावरही असतील. एकूण रोजगारातील एक टक्क्याहून कमी सरकारी रोजगारात आम्ही तुमच्यासाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवत आहोत; या जागांवर कोटींच्या संख्येत असलेल्या बेरोजागांपैकी काही हजारांना नोकर्या मिळतील. तुम्ही अजून नव्या गटासाठी राखीव जागा मागा. त्यासाठी मोर्चे काढा. मोर्चे पुरेसे मोठे झाले, वातावरण तापले की तुम्हालाही राखीव जागा देऊ. तुम्ही लाख असला तर तुमच्या पैकी एकाला ही राखीव जागा मिळेल! ती तुमचीच आहे असे समजून आनंद साजरा करा.
तंत्र 4 - याला मिळते, त्याला मिळते.. तुम्हाला नाही! तुम्हाला नोकरी मिळत नाही कारण ‘इतरां’ना राखीव जागांमुळे नोकरी मिळते. ‘इतर’ तुमचे शत्रू आहेत, त्याबद्दल काय करायचे याचा विचार आणि कृती करा.
यातील प्रत्येक तंत्र येथील राज्यकत्र्यानी चांगले विकसित केले आहे. बेरोजगाराला या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडणे जवळपास अशक्य आहे. हे चांगले माहीत असल्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरु ण जेटली, ‘ज्याअर्थी देश बेरोजगारांच्या आंदोलनांनी पेटून उठला नाही त्याअर्थी देशात बेकारी नाही’ असे अमेरिकेतून छातीठोकपणे म्हणू शकतात. उद्या कोणी वर्णधर्मी अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ असेही म्हणतील की बेरोजगारी वाढली तर बिघडले कुठे? आपल्या सुसंस्कृत एकत्र कुटुंब पद्धतीत या बेरोजगाराचे पालनपोषण आयुष्यभर कुटुंब करतच राहाते. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढतच आहे, तेव्हा बेरोजगार काही उपाशी मरणार नाहीत! गेल्या पंचवीस वर्षात एक कोटीहून जास्त स्त्रियांनी रोजगार सोडून कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी घरी बसणे पसंत केले आहे त्यामुळे काय बिघडले? उद्या यातील काही उद्धट वर्णधर्मी विद्वान नेते ऑस्कर वाइल्डची पुढील वाक्ये, त्यातील उपरोधाकडे दुर्लक्ष करून, उद्धृत करते झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. ‘अजिबात काहीही न करता जगण्याची सरंजामशाही कला म्हणजे बेरोजगारी’; ‘जगण्यासाठी काम करायला लागण्याइतकी लाजिरवाणी (व्हल्गर) गोष्ट नाही’. बेरोजगारांच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले, त्यांची टिंगल केली, म्हणून वास्तवातील या प्रश्नाची विखारी तीव्रता कमी होत नाही, ती अधिकच विखारी बनते. बेरोजगारीच्या चक्र व्यूहात घुसलेला तरु ण एकटय़ाने जिवावर उदार होऊन लढत रहातो, हळूहळू थकत जातो. त्याचे खच्चीकरण होते. त्यातून होणारे परिणाम आता आपल्याला सभोवताली दिसू लागले आहेत.ते नेमके कोणते?त्याविषयी पुढच्या अंकात!
(लेखक सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ संलग्न इंडसर्च या संस्थेत प्रोफेसर आहेत.)