लोकशाही हक्कांसाठी सुदानचा एल्गार

सुदानी तरुण सामान्य माणसांसह रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी भिरकावून दिली 30 वर्षे चाललेली अर्निबध सत्ता. पण पुढे.

ठळक मुद्देसुदानवासीयांसाठी आंदोनल यशस्वी झालं असलं तरीही लोकशाही युगाची सुरु वात करणं हे मोठं आव्हान आहे. 

कलीम अजीम

राजकीय अस्थिरतेचा सामना करत असलेल्या सुदानमध्ये अखेर नागरिकांची सत्ता स्थापन झालीयं. 21 ऑगस्टचा दिवस सुदानवासीयांसाठी खर्‍या अर्थाने लोकशाही उत्सवाचा होता. तब्बल पाच महिन्यांपासून सुदानवासी लोकशाही सरकार अंमलात आणण्याची मागणी करत होते. सत्तांतर होऊनही सैन्याने सरकार ताब्यात घेतल्याचा ते विरोध करत होते. त्यांच्या लढय़ाला अखेर यश आलं. अनेक महिने राजकीय अनिश्चितता आणि हिंसाचारानंतर सुदानी माणसं हा आनंद साजरा करत आहेत.
अब्दुल्ला हमदोक यांनी गेल्या बुधवारी सुदानच्या हंगामी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. लोकशाही समर्थक व लष्कराच्या सार्वभौम परिषदेच्या वतीने हमदोक यांची सर्वसंमतीने निवड करण्यात आली. सहा नागरिक आणि पाच सैनिकांचा समावेश असलेली ही परिषद. निवडणुका होईपर्यंत ते सुदानचा राज्यकारभार पाहणार आहेत. समझौत्यानुसार पंतप्रधान आणि लष्कराची ट्रांझिशल मिलिटरी कौन्सिल संयुक्तपणे सुदानची सत्ता सांभाळणार आहेत.

63 वर्षीय हमदोक प्रसिद्ध अर्थशास्त्नज्ञ आहेत. ते इथोपिया येथे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने आर्थिक धोरणं तयार करण्याचं काम पाहतात. लष्कर आणि आंदोलक यांच्या संयुक्त मंत्रिमंडळाच्या वतीने हमदोक यांनी राजधानी खार्टूममध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. शपथविधीनंतर त्यांनी सुदानची अर्थव्यवस्था सक्षम करण्याची घोषणा केली आहे. 
एप्रिलमध्ये सुदानच्या नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन 30 वर्षापासून सत्तेला चिकटून असलेल्या ओमर-अल-बशरची सत्ता उथवून टाकली. सैन्याचे ज्येष्ठ अधिकारी असलेले ओमर-अल-बशर गेली 30 वर्षे सुदानचे स्वयंघोषित राष्ट्रपती होते. सैन्य सरकारच्या कार्यकाळात सुदान विविध संकटांना सामोरे जात होता. बेरोजगारी, वाढती महागाई, अन्न-धान्याचा तुटवडा, इंधन दरवाढ इत्यादी समस्यांनी सुदानवासी त्नस्त झालेले होते. डिसेंबर 2018 पासून देशात महागाईर्विरोधात जनतेचा उद्रेक सुरू होता. 
सामान्य माणसांनी, तरुणांनी रस्त्यावर येऊन या सैन्य शासनाचा विरोध केला. एप्रिलमध्ये सरकारविरोधी आंदोलनात तर लहान मुले, तरु ण, वृद्ध आणि सरकारी कर्मचारी सामील झाले. तब्बल पाच दिवस चाललेल्या या आंदोलनाला यश आले. जनआंदोलनाच्या रेटय़ामुळे राष्ट्रपती ओमर- अल-बशर यांनी अखेर राजीनामा दिला. जनतेने आनंदोत्सव साजरा केला; पण त्याच्या आनंदात लष्कराने विरजण घातले. नव्या सैन्यप्रमुखांनी सुदानची सत्ता ताब्यात घेतली. इतकेच नाही तर जनतेची लोकशाही सत्तेची मागणी धुडकावून लावत आंदोलकांवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले.
ऑगस्ट येता शेकडो लोकशाही समर्थक सुदानी सैन्याच्या उत्तरी कारवाईत मृत्युमुखी पडले. जूनमध्ये सैन्याकडून झालेल्या सामूहिक नरसंहारात तब्बल 
120 लोकशाही समर्थक लोकांना ठार करून त्यांना खार्टूमच्या नील नदीत फेकण्यात आले.
 ऑगस्टच्या सुरु वातीलाच 4 विद्याथ्र्याचे मृतदेह राजधानीत आढळले होते. गेल्या 18 महिन्यांपासून सुदानमध्ये लोकशाही सत्तेची मागणी सुरू आहे. सरकार व जनता यांच्यात वेळेवेळी झालेल्या संघर्षात नेमकी किती लोकं मारली गेली, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही; पण माध्यमांच्या माहितीनुसार मृतांचा आकडा 250 पेक्षा अधिक आहे.
मात्र तरीही मागे न हटता सुदानवासीयांनी अखेर सैन्य शासकांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडलं; तरी भविष्यात धोक्याची घंटा कायम असणार आहे.  भूतकाळातील उदाहरणं पाहिली तर या भूभागात रस्त्यावरच्या या राज्यक्र ांत्या फसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. इजिप्त, लिबिया, यमन ही उदाहरणे अलीकडली आहेत. त्यामुळे सुदानवासीयांसाठी आंदोनल यशस्वी झालं असलं तरीही लोकशाही युगाची सुरु वात करणं हे मोठं आव्हान आहे.