आयओएचे तात्पुरते निलंबन

वादग्रस्त सुरेश कलमाडी व अभय सिंग चौटाला यांची आजीवन अध्यक्षपदी निवड करण्याच्या भारतीय आॅलिम्पिक महासंघाच्या निर्णयाविरुद्ध क्रीडा मंत्रालयाने

नवी दिल्ली : वादग्रस्त सुरेश कलमाडी व अभय सिंग चौटाला यांची आजीवन अध्यक्षपदी निवड करण्याच्या भारतीय आॅलिम्पिक महासंघाच्या निर्णयाविरुद्ध क्रीडा मंत्रालयाने कारवाई करताना आयओएचे तात्पुरते निलंबन केले आहे. निर्णय बदलेपर्यंत आयओएचे निलंबन कायम राहील, असे मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की,‘सुरेश कलमाडी व अभय चौटाला यांची आजीवन अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करेपर्यंत सरकारने भारतीय आॅलिम्पिक महासंघाची (आयओए) मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
निलंबनाच्या कारवाईमुळे आयओएला राष्ट्रीय आॅलिम्पिक समिती (एनओसी) सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे आयओएला मिळणारे सरकारी आर्थिक साहाय्य थांबविण्यात आले आहे.’
कलमाडी व चौटाला यांची २७ डिसेंबरला चेन्नईमध्ये आयओएच्या वार्षिक आमसभेमध्ये आजीवन अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे भारतीय क्रीडा वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले तर क्रीडा मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली. मंत्रालयाने आयओएला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले. आयओएने नोटीसचे उत्तर देण्यास १५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली.
क्रीडा मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, आयओएने कलमाडी व चौटाला यांची आजीवन अध्यक्षपदी नियुक्ती करीत सुशासन व अटींचे उल्लंघन केलेले आहे. त्यांच्याविरुद्ध कडक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. कारण हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व जनभावनेसोबत जुळलेले प्रकरण आहे. सरकार आॅलिम्पिक चळवळीचा आदर करते आणि खेळातील स्वायत्तता जपण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. पण, सरकार आयओएतर्फे सुशासन व नैतिक सिद्धांताचे होत असलेल्या उल्लंघन केवळ मूक प्रेक्षक म्हणून बघू शकत नाही. ही देशाची प्रतिमा व प्रतिष्ठेची बाब आहे.’ आयओएमध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर निलंबनची कारवाई करण्यात येत आहे, असे मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. (वृत्तसंस्था)

आयओए म्हणते....
अध्यक्ष देशाबाहेर असून त्यांच्यासोबत चर्चा करणे आवश्यक आहे.’

मंत्रालयाचे म्हणणे असे...
‘सरकार आयओएच्या उत्तरामुळे समाधानी नाही. कारण सुरेश कलमाडी व अभय चौटाला यांच्याबाबत काही ठोस उत्तर दिलेले नाही. आयओएचे उत्तर म्हणजे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण असल्याचे निदर्शनास येते.’