आदिवासींसाठी अन्नसुरक्षाही नाही

प्राथमिक सुविधा नसलेल्या रानसईमधील आदिवासींना दोन वेळचे अन्न मिळविण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे.

नामदेव मोरे , नवी मुंबई प्राथमिक सुविधा नसलेल्या रानसईमधील आदिवासींना दोन वेळचे अन्न मिळविण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. शिधावाटप विभाग प्रत्येक महिन्याला त्यांच्यासाठी धान्य, साखर व रॉकेलचा पुरवठा करत आहे. परंतु ते धान्य पूर्णपणे लाभार्थींपर्यंत पोहचतच नाही. अर्ध्या धान्यावर मध्यस्थ डल्ला मारत आहेत. गावात रेशन दुकान असल्याची नोंद सरकारी दप्तरी असली तरी प्रत्यक्षात धान्य आणण्यासाठी दोन तास पायपीट करून चिरनेरपर्यंत जावे लागत आहे. उरण तालुक्यामधील रानसई आदिवासी पाड्यांमधील समस्यांवर ‘लोकमत’ने प्रकाश टाकल्यानंतर पूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. शासकीय यंत्रणेचा अनागोंदी कारभार समोर येवू लागला आहे. प्रस्तावित विमानतळापासून जवळच असलेल्या या पाड्यांमधील रहिवाशांना प्राथमिक सुविधाही मिळत नाहीत. पावसाळ्यात भाजीपाला पिकवून उदरनिर्वाह करणाऱ्या आदिवासींना उन्हाळ्यात रोजगाराचे साधनच नाही. रोजगार हमी योजना व नरेगाची कामेही मिळत नाहीत. अशा स्थितीमध्ये दोन वेळचे जेवण मिळविण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. शासनाने आदिवासींना स्वस्त दरामध्ये धान्य पुरवठा करण्यासाठी गावामधील राया धानया शिंगवा याला शिधावाटप दुकान मंजूर करून दिले आहे. अनेक वर्षांपासून दुकान त्याच्या नावावर असले तरी प्रत्यक्षात दुकानाचा कारभार दुसरीच व्यक्ती पहात आहे. नियमाप्रमाणे आदिवासींना त्यांच्या पाड्यावर स्वस्त धान्य दुकानात धान्य उपलब्ध झाले पाहिजे. परंतु दुकान चिरनेरमध्ये असल्याने दोन तास पायी चालत जावे लागते व धान्य घेवून पुन्हा दोन ते अडीच तास चालून गावामध्ये यावे लागत आहे. रेशनवर महिन्यामधून फक्त एक दिवस धान्य दिले जाते. दुकानदाराने निरोप पाठविला की सर्व कामे सोडून रेशनसाठी जावे लागते. त्या दिवशी कोणी गेले नाही तर त्या महिन्याचे रेशनच दिले जात नाही. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरून रानसई गावाच्या धान्यपुरवठ्याविषयी माहिती घेतली असता अनेक आश्चर्यजनक गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत. शासन प्रत्येक महिन्यामध्ये आदिवासींसाठी पूर्ण धान्याचे वितरण करत आहे. जानेवारी ते आॅगस्टपर्यंत प्रत्येक महिन्यात १७०० लिटर रॉकेलचा पुरवठा झाला आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास ५ लिटरप्रमाणे रॉकेलचा पुरवठा करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात १ ते २ लिटरच रॉकेल देण्यात येत असल्याची माहिती येतील रहिवाशांनी दिली आहे. जूनपर्यंत ३०८ शिधापत्रिका होत्या. जुलैमध्ये अचानक ४३९ शिधापत्रिका असल्याची नोंद आहे. अचानक एवढ्या शिधापत्रिका कशा वाढल्या याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जानेवारीपासून रानसईमधील प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकासाठी २ किलो साखरेचा पुरवठा होणे अपेक्षित होते. परंतु तीही पूर्णपणे मिळालेली नाही. अंत्योदय योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला दहा किलो गहू व २५ किलो तांदूळ मंजूर असून तेही पूर्णपणे मिळत नसल्याची खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. आम्ही जगायचे कसे?रेशनवर पुरेसे धान्य मिळत नाही. दुकानदार सांगेल त्याच दिवशी जावून धान्य घ्यावे लागत आहे. वास्तविक आदिवासींसाठी रोजगाराचे काहीही साधन नाही. पावसाळ्यात भाजीपाला पिकवून उदरनिर्वाह केला जातो. उन्हाळ्यात पनवेल व उरण परिसरात जावून रोजंदारीची कामे करावी लागतात. रेशनवर धान्य मिळत नाही व महागाईमुळे बाहेरून खरेदी करणे परवडत नसल्याने आम्ही जगायचे कसे, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.