ठोक मानधनावरील ८०० कामगारांवर संक्रांत

महापालिका आयुक्तांनी ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या ८०० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने विशेष सर्वसाधार

नवी मुंबई : महापालिका आयुक्तांनी ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या ८०० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रशासन निर्दयीपणे काम करत असून सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करण्याचे षड्यंत्र खपवून घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रशासनाचा व आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा निषेध करून जवळपास एक तास कामकाज बंद पाडले. अखेर प्रशासनाने दोन पावले मागे येत तत्काळ कोणाला कामावरून कमी केले जाणार नसल्याचे आश्वासन दिल्याने हा वाद तात्पुरता थांबला. महापालिका प्रशासनाने लिपिक ते इंजिनीअर अशा ५१ प्रवर्गातील पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. परंतु या प्रस्तावामुळे ठोक मानधनावर अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार होण्याची वेळ येईल, असे मत नगरसेवकांनी व्यक्त करून तो प्रस्ताव थांबविला होता. तेव्हा अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण तुम्ही हा प्रस्ताव थांबविला तर पुढे ठोक मानधनावरील इतर कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ द्यायची का याचा विचार करावा लागेल, असे मत व्यक्त केले होते. ही धमकी अखेर आयुक्तांनी बुधवारी खरी केली. विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये आयुक्त व प्रशासनाच्या विरोधात नगरसेवक आक्रमक झाले असताना ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यासाठीचे परिपत्रक काढले. पालिकेच्या विविध विभागाअंतर्गत आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त ६ महिन्यांच्या कालावधीत तात्पुरत्या स्वरूपात ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध होईपर्यंत पालिका आयुक्त यांच्या मान्यतेने नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. तथापि शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे आॅगस्ट २००५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये तात्पुरत्या, अस्थायी नियुक्त्या दीर्घ काळ चालू राहणे अपेक्षित नाही. बाह्य यंत्रणेद्वारे कर्मचारी भरण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने रद्द केला आहे. हा प्रस्ताव नामंजूर झाल्याने तो विखंडित करणेस्तव शासनाकडे पाठविला आहे. जोपर्यंत शासनाकडून पुढील निर्देश प्राप्त होत नाहीत तोपर्यंत आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घ्यावे. ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची मागणी प्रस्तावित करू नये व ते नसल्यामुळे कामावर परिणाम होवू देवू नये असा उल्लेख परित्रकामध्ये केला आहे. शिवसेना गटनेते द्वारकानाथ भोईर यांनी हे परिपत्रक वाचून दाखवले व प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला. कामगारांची रोजीरोटी बंद करून आयुक्तांना कसला आनंद मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. शिवराम पाटील यांनी प्रशासनाला हृदयच नसून एका झटक्यात ८०० कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्याचे षड्यंत्र खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनाचा निषेध केला. आयुक्तांच्या डायसवर बसून आयुक्त मुंढे व प्रशासनाचा निषेध केला. अखेर अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी तत्काळ कोणालाही कामावरून कमी केले जाणार नसल्याचे सांगितल्याने हा वाद निवळला.