संजय गांधी उद्यानाच्या प्लॅनवरून वादाची चिन्हे; वन्यजीव संरक्षणावरून पर्यावरणतज्ज्ञांचा संताप

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासाठी (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) मंजूर झालेल्या झोनल मास्टर प्लॅनवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासाठी (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) मंजूर झालेल्या झोनल मास्टर प्लॅनवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. २० मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानंतर ‘नियंत्रित विकास’च्या नावाखाली प्रत्यक्षात शहरी विस्ताराला मोकळीक दिली जात आहे का, असा सवाल पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या प्लॅनमुळे जंगलालगतच्या भागात मानवी हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता असून वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर थेट आघात होणार आहे. विशेषतः बिबट्यांसारख्या प्राण्यांचा अधिवास कमी झाल्यास मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो. जलस्रोत आणि कॅचमेंट एरियामध्ये बांधकामांना परवानगी दिल्यास पूरस्थिती, भूजल पातळी आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

बांधकामांना चालना देणारा आराखडा

स्थानिक रहिवासी, आदिवासी आणि झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने सामाजिक असंतोष वाढू शकतो. संजय गांधी उद्यानाच्या संरक्षणासाठी झोनल प्लान असावा अशी पर्यावरणप्रेमींची मागणी होती.  मात्र, मंजूर आराखडा बांधकामांना चालना देणारा असल्याची टीका पर्यावरणप्रेमींनी केली होती. त्यानंतर त्याची अंतिम मंजुरी थांबविली होती. त्यानंतर आता १० वर्षांनी त्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.

आराखड्यात काय?

या आराखड्यात  रिअल इस्टेट आणि पायाभूत प्रकल्पांना संधी देण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील अवघे ३४ टक्केच वनक्षेत्र उरले असून तब्बल ६६ टक्के भाग आधीच नॉन-फॉरेस्ट असल्याने बांधकामांना अप्रत्यक्ष ग्रीन सिग्नल मिळू शकतो.

‘रेड कॅटेगिरी’ उद्योगांवर बंदीचा दावा केला जात असला, तरी इतर प्रकल्पांना सशर्त परवानगी दिल्याने पर्यावरणावर ताण वाढू शकतो. इको-टुरिझमच्या नावाखाली व्यावसायिक उपक्रमांना चालना मिळण्याचेही संकेत आहेत.

महामुंबईतील सुविधांवर ताण येण्याची भीती

महामुंबईतील ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पालघर आणि मुंबई उपनगर या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन आणि वायूप्रदूषणाचे प्रश्न आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकारने थातूरमातूर बदल करून या झोनल प्लॅनला अंतिम मंजुरी दिली आहे. मुळात हा प्लॅन बिल्डरधार्जिणा आहे. आधीच उद्यानाच्या अधिकाधिक क्षेत्रात अतिक्रमण झाले आहे. बांधकामे झाली आहेत. शासनाला उद्यानात बिल्डरांना देण्यासाठी जागा आहेत, पण वन्यजीवांसाठी नाही. - दयानंद स्टॅलीन, संचालक वनशक्ती.