घोटाळ्यांच्या आरोपांचे स्थायीत पडसाद

महापालिकेमधील जमाखर्चाचा तपशील प्रत्येक आठवड्यात स्थायी समितीसमोर ठेवण्याची जबाबदारी लेखा परीक्षकाची आहे

नवी मुंबई : महापालिकेमधील जमाखर्चाचा तपशील प्रत्येक आठवड्यात स्थायी समितीसमोर ठेवण्याची जबाबदारी लेखा परीक्षकाची आहे. लेखा परीक्षक सुहास शिंदे यांनी कधीच स्थायी समितीला अहवाल सादर केला नाही, पण दुसरीकडे महापालिका भ्रष्टाचारी असल्याचे वातावरण निर्माण होत असल्याने स्थायी समितीमध्ये याविषयी अहवाल मागविण्याची तयारी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्याचे निश्चित झाल्यापासून नवी मुंबई महापालिका भ्रष्टाचारी असल्याची चर्चा सोशल मीडिया व प्रसारमाध्यमांमधून सुरू झाली आहे. स्काडामध्ये २८ कोटींचा घोटाळा, शैक्षणिक साहित्यामध्ये घोटाळा, वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये घोटाळा, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या बांधकाम परवानगीचा घोटाळा, शिक्षक भरतीमध्ये घोटाळा व इतर अनेक घोटाळे झाल्याच्या चर्चा रोज सुरू झाल्या आहेत. यामधील घोटाळा कोणी उघडकीस आणला, याविषयी कोणाची चौकशी सुरू झाली, कोणाविरोधात गुन्हे दाखल झाले, घोटाळ्याविषयी स्थायी समितीसमोर यापूर्वी कधीही लेखा परीक्षकाने अहवाल का सादर केला नाही, असा प्रश्न नगरसेवक उपस्थित करू लागले आहेत. लेखा परीक्षकाची नियुक्ती शासनाकडून होत असते. त्याने पालिकेच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासून त्याचा अहवाल स्थायी समितीला दिला पाहिजे. पण विद्यमान लेखा परीक्षक सुहास शिंदे यांनी तशाप्रकारे अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. शिंदे लेखा परीक्षक म्हणून रूजू झाले तरी कॅफो हे पदही त्यांच्याकडे देण्यात आले आहे.