सिडकोच्या भूखंडांवर आरक्षण प्रकरण; नगरविकास विभागाची महापालिकेला चपराक

त्याचप्रमाणे, मागील काळात सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत अनेक भूखंडांचे वाटप केले आहे

नवी मुंबई : प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना महापालिकेने सिडकोला विश्वासात घेतले नाही. विविध प्रयोजनासाठी सिडकोने आरक्षित केलेल्या भूखंडांचाही या विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने महापालिकेला चपराक दिली आहे. त्यानुसार, सिडकोच्या भूखंडांवरील आरक्षण वगळून सुधारित प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे, मागील काळात सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत अनेक भूखंडांचे वाटप केले आहे, तर सुमारे दिडशे भूखंड या योजनेसाठी आरक्षित करून ठेवले आहेत, परंतु या भूखंडांवरही महापालिकेने आपल्या प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण दर्शविले आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या दालनात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 
महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा अद्याप प्रसिद्ध केला नसल्याने सिडकोच्या भूखंडांवरील आरक्षण वगळून सुधारित प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करावा, अशा सूचना भूषण गगराणी यांनी महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या अनेक भूखंडांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तसेच महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा मंजूर करताना प्रस्तावित केलेल्या भूखंडांवरील आरक्षणाची माहिती सिडकोला द्यावी. त्यामुळे सिडकोला त्यावर सूचना आणि हरकती नोंदविणे शक्य होईल, असेही नगरविकास विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

३ वर्षे विकास रखडला
महापालिकेने तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात सिडकोने निविदा प्रक्रियेद्वारे विक्री केलेल्या सुमारे १२ भूखंडांवर आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापैकी काही भूखंडधारकांनी बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे अर्ज केला असता, प्रारूप विकास आराखड्यात संबंधित भूखंडावर आरक्षण प्रस्तावित केल्याचे समोर आले. त्यामुळे महापालिकेने सदर भूखंडधारकांना बांधकाम परवानगी नाकारली आहे. परिणामी, मागील तीन वर्षांपासून या भूखंडांचा विकास रखडल्याने भूखंडधारक हवालदील झाले आहेत.