शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
2
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
3
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रायलाने केला खुलासा...
4
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! ब्रोकरेज फर्मकडून 'या' ५ शेअर्सना खरेदीचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
5
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
6
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
7
त्यानं लग्नात दिलेलं वचन पाळलं, पत्नीला मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! पण...; ऐकून डोळ्यांत येईल पाणी
8
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
9
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
10
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स
11
ऐश्वर्यासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर धनुष या मराठमोळ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट?, अशी मिळाली हिंट
12
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
13
मीरारोडच्या 'केम छो' बारवर धाड; १८ बारबालांसह एकूण ३६ जणांवर गुन्हा दाखल
14
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
15
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
16
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
17
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
18
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
19
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा

इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न धोकादायक वळणार, रहिवाशांत संताप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 23, 2019 03:51 IST

शुक्रवारी महापालिकेने अतिधोकादायक यादीत समावेश असलेल्या वाशीतील ११ इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला. ऐन पावसाळ्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली.

नवी मुंबई -  शुक्रवारी महापालिकेने अतिधोकादायक यादीत समावेश असलेल्या वाशीतील ११ इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला. ऐन पावसाळ्यात कोणतीही पूर्वसूचना न देता कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई केली. त्यामुळे सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक वर्षी या प्रश्नावर खल केला जातो. आरोप-प्रत्यारोप केले जातात; परंतु सकारात्मक तोडगा काढण्याची कोणतीच भूमिका मांडली जात नाही, त्यामुळे रहिवाशांत सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या विरोधात खदखद निर्माण झाली आहे. त्यांच्या संभाव्य उद्रेकामुळे पुनर्बांधणीच्या प्रश्नाला धोकादायक वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.सिडकोने बांधलेल्या इमारतीची अल्पावधीतच पडझड सुरू झाली आहे. दिवसाआड लहान-मोठे अपघात घडत आहेत. या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. विशेष म्हणजे, केवळ राजकीय पटलावर या विषयावर चर्चा होत आहे. निवडणुकीतील प्रचाराचा हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका समीप आल्या आहेत. या निवडणुकीतही हाच प्रश्न प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी याच मुद्द्यावर अनेक निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्याही; परंतु पुनर्बांधणीचा प्रश्न मात्र जैसे थेच राहिला. पुनर्बांधणीच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत; परंतु शहरात संक्रमण शिबिराचे नियोजन नसल्याने पुनर्बांधणीला खो बसला आहे. मागील १५ वर्षांत संक्रमण शिबिर उभारण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे पुनर्बांधणीची प्रक्रिया रखडली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत महापालिकेने शहरातील अतिधोकादायक इमारतीचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे अशा इमारतीतून राहणाºया रहिवाशांत महापालिका प्रशासनाबरोबरच राजकर्त्यांविषयी खदखद निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या कारवाईला तूर्तास मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असली, तरी रहिवाशांत कमालीचा असंतोष पाहावयास मिळत आहे.संक्रमण शिबिराबाबत उदासीनतामहापालिकेने यावर्षी ३७८ धोकादायक इमारती जाहीर केल्या आहेत. यात ५५ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा रहिवाशांना बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, निर्वासित होणाºया या रहिवाशांनी जायचे कुठे, याचे कोणतेही नियोजन महापालिकेने केलेले नाही. आणीबाणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडणारी संक्रमण शिबिरे उपयुक्त ठरतात; परंतु मागील २५ वर्षांत महापालिकेला त्याचे कधीही स्मरण झाले नाही. महापालिकेच्या या नकारात्मक भूमिकेचा फटका आता रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.शहरातील ५२ हजार रहिवाशांचा जीव टांगणीलाशहरात सिडकोनिर्मित जवळपास आठ हजार इमारती आहेत. यात सुमारे ५२ हजार रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. या इमारती राहण्यास धोकादाक ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक ठरले आहे. मात्र, पुनर्बांधणीच्या आड लपलेल्या अर्थकारणामुळे या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे, प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी राजकीय पक्षात श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू आहे. याचा मनस्ताप येथील रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.शहरातील अनेक इमारती धोकादायक ठरविण्यावरूनही मतभेद आहेत. काही इमारती जाणिवपूर्वक अतिधोकादायकच्या यादीमध्ये टाकल्या जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही ठिकाणी पुनर्बांधणीवरून दोन गट निर्माण झाले आहेत. स्थानिक नगरसेवक, विकासक आणि संबंधित सोसायटीतील काही पदाधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण समेटामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होऊ लागला आहे.

टॅग्स :Navi Mumbaiनवी मुंबई