स्मार्ट शहरांमध्ये गावठाण उपेक्षित

दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी असेल अशी घोषणा सिडकोने केली आहे. ५३ हजार कोटी रुपये या परिसराच्या विकासासाठी खर्च होणार आहेत.

नामदेव मोरे, नवी मुंबईदक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी असेल अशी घोषणा सिडकोने केली आहे. ५३ हजार कोटी रुपये या परिसराच्या विकासासाठी खर्च होणार आहेत. परंतु ज्यांनी शहर वसविण्यासाठी जमिनी दिल्या त्यांची गावे मात्र बकालच राहणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण होवू लागला आहे. देशात स्मार्ट सिटी स्पर्धेची चर्चा होवू लागल्यानंतर सिडकोने तातडीने दक्षिण नवी मुंबईची घोषणा केली. खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा, पनवेल, उलवे, द्रोणागिरी परिसराचा यामध्ये समावेश असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, जेएनपीटीचे विस्तारीकरण व इतर करोडो रुपयांचे प्रस्ताव व त्यांचे संकल्पचित्र दाखवून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर कसे असेल व त्यामध्ये काय आधुनिक सुविधा असतील याची माहिती दिली. परंतु नेहमीप्रमाणे यावेळीही सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांचा विसर पडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या समोर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी तीन वर्षात स्मार्ट सिटी उभी राहिलेली असेल. या परिसरात तब्बल ५३ हजार कोटी रुपयांची गुुंतवणूक केली जाणार असून त्यामधील ३४७०० कोटी रुपये सिडको स्वत: खर्च करणार आहे. सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधा शहरात दिल्या जाणार आहेत. सिडको कोणते प्रकल्प राबविणार, ते कधी पूर्ण होणार याची माहिती दिली आहे. स्मार्ट व्हिलेज बनविण्याचे सूतोवाचही यामध्ये केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. नवी मुंबई, पनवेल, उरण परिसरातील ९५ गावांमधील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली आहे. यामधील ३० गावे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असून दक्षिण नवी मुंबईमध्ये उर्वरित जवळपास ६५ गावे आहेत. ३ कोटी रुपयांमध्ये गावांचा विकास कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जासई लढ्यात ७ शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य पत्करले. यानंतर साडेबारा टक्के योजना सरकारने जाहीर केली. २५ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप सर्व शेतकऱ्यांना भूखंडांचे वाटप करता आलेले नाही.