आदिवासी भागाला प्रवाहात आणण्याची गरज

भविष्यात सुरू होणारे मेट्रो रेल्वेचे शेवटचे स्थानक, तळोजा कारागृह, सीआरपीएफ बटालियन केंद्र, सिडकोचा स्वप्नपूर्ती प्रकल्प

वैभव गायकर/ लोकमत न्यूज नेटवर्कपनवेल : भविष्यात सुरू होणारे मेट्रो रेल्वेचे शेवटचे स्थानक, तळोजा कारागृह, सीआरपीएफ बटालियन केंद्र, सिडकोचा स्वप्नपूर्ती प्रकल्प अशा बहुउद्देशीय प्रकल्पांचा समावेश असलेला खारघर व तळोजा शहराला जोडणारा असा प्रभाग क्र मांक तीन आहे. धामोळे आदिवासी पाडा, ओवा कॅम्प, तळोजा पाचनंद यामुळे गावांचा या प्रभागात समावेश आहे. मात्र सिडकोने या ठिकाणचा विकास करताना गावठाण, आदिवासी पाडे आणि शहरी भाग असा भेदभाव केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हा भेदभाव पुसून सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न पनवेल महापालिकेला करावा लागणार आहे. खारघर नोडचा विस्तार सेक्टर ३५ पर्यंत झाल्यामुळे अत्याधुनिक शहर म्हणून हा भाग ओळखला जावू लागला आहे. तसेच तळोजा पाचनंद गावाच्या विरुध्द दिशेला पनवेल-दिवा महामार्गाशेजारी तळोजा पाचनंद म्हणजेच तळोजा फेज २ चा विकास झाला आहे. तसेच फेज ३ मध्ये विकसित झालेल्या वसाहतींमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. वसाहतीच्या दोन ते तीन किमी परिसरात पोलीस चौकी नसल्यामुळे थेट तळोजा एमआयडीसीत जावून पोलीस ठाणे गाठावे लागते. याशिवाय सिडकोच्या या वसाहतींमधील पाणीप्रश्न देखील गंभीर आहे. सिडकोने कबूल केल्याप्रमाणे मुबलक पाणि आजतागायत दिलेले नाही. कमी दाबाने पाणी येत असल्याने पुरेसे पाणी उपलब्ध नसते. महापालिका पाण्याची ही गंभीर समस्या सोडवेल अशी आशा इथले नागरिक व्यक्त करीत आहेत. तसेच तळोजा पाचनंद येथील नागरिक नवी मुंबई, मुंबईकडे जाण्यासाठी खारघर रेल्वेस्थानकाकडे जातात. पनवेल-दिवा लोहमार्ग ओलांडण्यासाठी उड्डाणपूल नसल्यामुळे इथल्या प्रवाशांची गैरसोय होते आहे. तसेच सार्वजनिक बसवाहतुकीच्या फेऱ्या वाढवून खारघर रेल्वे स्थानकाच्या रेल्वेच्या वेळेनुसार सुरू करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. ओवेकॅम्प, धामोळे आदिवासी पाड्यात भीषण पाणीटंचाई आहे. तळोजा हा भाग मुख्यत्वेकरून मुस्लीमबहुल भाग म्हणून ओळखला जातो. या परिसरात असलेल्या भोईरपाडा, पेठार्ली या गावांत देखील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. या मूलभूत प्रश्नांसह गावांतील तत्कालीन जिल्हापरिषदेच्या शाळांच्या इमारतींची अवस्था वाईट झाली आहे. महापालिकेने विद्यार्थ्यांना उत्साही वातावरणात शिक्षण घेता यावे यासाठी शाळांच्या इमारतींचा विकास करणे आवश्यक आहे.