नवी मुंबई पालिकेला २.५९ कोटींचा भुर्दंड

लोकप्रतिनिधी उदासीन : मोफत लीझलाइनचा पडला विसर

- नामदेव मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये मोबाइल टॉवर व फोरजी केबल टाकण्याची परवानगी एका बड्या कंपनीला देण्यात आली आहे. या कंपनीकडून महापालिकेला ४८ पीएआयआर क्षमतेची फायबर केबल मोफत दिली जाणार होती. परंतु प्रत्यक्षात ही मोफत सुविधा अद्याप मिळालेली नसून पालिकेला सीसीटीव्हीसाठी २ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च करून लीझलाइन भाडेतत्त्वावर घेण्याची वेळ आली आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेने २०१२ मध्ये शहरात २८२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. यासाठी १५ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. ठेकेदाराला हे काम देताना पाच वर्षे देखभाल दुरुस्ती व लीझलाइनचे भाडे देण्याचे बंधनकारक होते. महापालिकेने बसविलेल्या कॅमेऱ्यांमुळे शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत झाली आहे. आतापर्यंत ८२० गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर करण्यात आला आहे. तब्बल ३१० गुन्हे प्रत्यक्षात उघड झाले आहेत. ठेकेदाराच्या देखभाल दुरुस्तीची मुदत मार्च २०१९ मध्ये संपली आहे. यापुढे देखभाल दुरुस्तीचे काम महापालिकेला करावे लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या आॅगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. सीसीटीव्हीच्या वार्षिक देखभालीसाठी वर्षाला ९५ लाख १३१२ रुपये खर्च होणार आहेत. लीझलाइनसाठी २ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. दोन्ही कामांसाठी वर्षाला ३ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.

महापालिकेने यापूर्वी एका बड्या कंपनीला शहरात मोबाइल टॉवर बसविण्यास मंजुरी दिली आहे. दुभाजक, उद्यान, महत्त्वाच्या रोडच्या बाजूलाही टॉवर उभारण्यासाठी परवानगी दिली असून शहरात ४ जी केबल टाकण्याचीही परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना संबंधितांकडून ४८पीएआरआर क्षमतेची फायबर मोफत दिली जाणार असल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट केले होते. यामुळे महापालिकेचे सर्व विभाग कार्यालय, मुख्यालय व सीसीटीव्हीसाठी त्याचा उपयोग होणार असून महापालिकेच्या खर्चात बचत होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. शहरात ४ जी केबल टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

टॉवरही मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आहेत. पण प्रत्यक्षात महापालिकेला मोफत सुविधा देण्यात आलेली नाही. यामुळे महापालिकेचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत असून याविषयी सर्वसाधारण सभेमध्ये एकाही नगरसेवकाने आवाज उठविलेला नाही.

विभाग कार्यालयांची सुविधाही अपुरी
शासनाच्या जीआरप्रमाणे संबंधित कंपनीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आठ विभाग कार्यालयांना २.५९ एमबीपीएस क्षमतेची सुविधा मोफत दिली आहे, परंतु ही सुविधा अत्यंत अपुरी आहे. काम सुरळीत होण्यासाठी किमान २० एमपीपीएस क्षमतेची लाइन असावी लागते. संबंधित कंपनीकडून ४८ पीएआयआरची फायबर केबल मिळाली असती तर त्यामधून विभाग कार्यालयांनाही नेटवर्क देता आले असते.

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
शहरात मोबाइल टॉवर उभारण्याची व ४ जी केबल टाकण्याची परवानगी देताना एक लाइन महापालिकेसाठी मोफत मिळणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले होते. यामुळे महापालिकेची प्रत्येक वर्षी करोडो रुपयांची बचत होणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. पण या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. याविषयी अद्याप एकाही नगरसेवकाने सर्वसाधारण सभेत व स्थायी समितीमध्येही आवाज उठविलेला नाही.