- नामदेव मोरेनवी मुंबई - पाच दशके काँग्रेस व नंतर राष्ट्रवादीसोबत असलेल्या बहुतांश माथाडी संघटना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाला गेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे; परंतु प्रत्यक्षात विरोधात राहून अस्तित्व संपण्याची भीती वाटल्याने सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक साधली असल्याचे बोलले जात आहे. सत्ताधाºयांच्या जवळीकतेमुळे आतातरी प्रलंबित सर्व प्रश्न सुटणार का? याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीमध्ये माथाडी संघटनेला महत्त्वाचे स्थान आहे. विविध माथाडी मंडळांमध्ये तब्बल ४२ हजार ९०६ नोंदीत कामगार आहेत. कामगार क्षेत्रामध्ये माथाडी संघटनांची ताकद आहेच शिवाय राजकारणामध्येही संघटनांचा दबदबा आहे. सातारा जिल्ह्यातील छोट्याशा खेड्यातून मुंबईत नोकरीसाठी आलेल्या अण्णासाहेब पाटील यांनी ५० वर्षांपूर्वी असंघटित माथाडी कामगारांना संघटित करण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनची स्थापना करून कामगारांच्या हक्कासाठी लढा सुरू केला. या लढ्याला यश येऊन महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९ हा कायदा अस्तित्वात आला.कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण झाले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व राज्यातील काँगे्रसच्या अनेक नेत्यांनी संघटनेला बळकटी देण्याचे काम केले. १९९० पर्यंत महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन ही एकमेव संघटना होती. ४ मार्च १९९० मध्ये नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून संघटनेमध्ये निवडणूक झाली व नंतर फूट पडून विविध संघटना स्थापन होण्यास सुरुवात झाली. सद्यस्थितीमध्ये मूळ संघटनेबरोबर ३० ते ३५ माथाडी संघटना राज्यात कार्यरत आहेत.राज्यातील प्रमुख चार माथाडी संघटनांपैकी महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन ही संघटना सुरुवातीला काँगे्रस व नंतर राष्ट्रवादी काँगे्रस सोबत होती. राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या स्थापनेचा मुंबईतील मेळावाही कामगारांनी यशस्वी करून दाखविला होता. विधानसभा व लोकसभेच्या यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या प्रचाराचा नारळ माथाडी मेळाव्यात फुटला होता. संघटनेचे कार्याध्यक्ष शशिकांत शिंदे राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर चार वेळा आमदार झाले आहेत. सरचिटणीस नरेंद्र पाटील हेही राष्ट्रवादीमधून विधानपरिषद सदस्य झाले होते; परंतु सद्यस्थितीमध्ये ते भाजपमध्ये व लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान शिवसेनेत गेले.कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ पडल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या घरची भांडीही घासेन हे त्यांनी यापूर्वीच्या मेळाव्यात स्पष्ट केले होते. पक्षीय राजकारणापेक्षा कामगारांचे प्रश्न महत्त्वाचे असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. नुकत्याच झालेल्या मेळाव्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आमंत्रण देऊन सत्ताधाºयांबरोबर कामगार राहतील असे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्यासह इतर तीन संघटनांचे नेतेही भाजपमध्ये गेले आहेत. सत्ताधाºयांशी जवळीकता साधल्यानंतर तरी कामगारांचे प्रश्न सुटणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.भाजपबरोबर जवळीकमाथाडीनेते शशिकांत शिंदे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. त्यांना वगळता इतर प्रमुख माथाडीनेत्यांनी भाजपबरोबर जवळीक साधली आहे. यामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांचाही समावेश आहे.अखिल भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे अविनाश रामिष्टे, अखिल महाराष्ट्र माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे दिनकर पाटील, महाराष्ट्र माथाडी आणि जनरल कामगार युनियनचे बळवंत पवार यांनीही काँगे्रसची साथ सोडून भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.कामगारांची फरफट सुरूमाथाडी संघटना वर्षानुवर्षे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सोबत होत्या, यामुळे कामगारही नवी मुंबईसह सातारा, सांगली, पुणे व इतर जिल्ह्यांमध्ये काँगे्रस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे कार्यकर्ते म्हणून काम करू लागले होते. अनेक माथाडी कामगार दोन्ही काँग्रेसचे पदाधिकारी, नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य आहेत; परंतु आता नेत्यांनीच पक्षांतर केल्यामुळे अनेक कामगार व पदाधिकाºयांची फरफट होऊ लागली आहे. संघटनेमधील नेत्यांचे ऐकायचे की गावाकडील नेतृत्वाचे, असा प्रश्न पडला आहे.संघटनांमध्ये राजकारण नकोप्रमुख माथाडी कामगार संघटना आतापर्यंत राष्ट्रवादी व काँगे्रससोबत होत्या; परंतु पाच वर्षांमध्ये कामगारांचे प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक संघटनांनी भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. माथाडी संघटनांमध्ये राजकारण येऊ नये. नेत्यांनीही संघटना एकसंध ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन कामगार करू लागले आहेत. नेत्यांनीही संघटनेमध्ये राजकारण आणणार नाही, असे स्पष्ट करून कामगारहिताला प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात काय होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.कामगारांचे प्रश्न व मागण्या पुढीलप्रमाणे१माथाडी कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, हा कायदा राज्यातील सर्व कंपन्या व इतर राज्यांमध्येही लागू केला जावा. माथाडी मंडळांमध्ये पूर्ण वेळ चेअरमन व सेक्रेटरीची नेमणूक करणे.२राज्यांमधील कारखान्यांमधून माथाडी कायदा वगळू नये.३विविध माथाडी बोर्डामध्ये कर्मचारी भरती करताना माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जावे.४माथाडी मंडळांची पुनर्रचना करणे व पुनर्रचित माथाडी मंडळावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांची नेमणूक करणे.५नाशिक जिल्हातील बाजार समितींमधील माथाडी, मापाडी कामगारांच्या लेव्हीचा प्रश्न सोडवावा.६नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, लातूर जिल्ह्यांमध्ये माथाडी कामगारांना सिडको, म्हाडा अथवा इतर प्राधिकरणामार्फत घरे अथवा घरकुलासाठी जमीन मिळवून द्यावी.७माथाडी कायद्यामधील त्रुटी सुधारून तो अधिक सक्षम करण्यात यावा, कायद्याचे अस्तित्व संपणार नाही याची काळजी घ्यावी.
माथाडी संघटना सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाला, विरोधात राहिल्यास अस्तित्व संपण्याची भीती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 29, 2019 02:09 IST