नामदेव मोरे / नवी मुंबई आयुष्याचा प्रत्येक क्षण प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी खर्च करणाऱ्या लोकनेते दि. बा. पाटील यांची १३ जानेवारीला ९१ वी जयंती. हुतात्म्यांचे रक्त वाया जात नाही व वाया जाऊही द्यायचे नसते, हा विचार त्यांनी नवी मुंबईसह राज्यातील भूमिपुत्रांमध्ये रुजवला. प्रकल्पग्रस्तांच्या हृदयात त्यांनी स्थान मिळविले असले तरी, या परिसरातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद व महापालिकांना त्यांचा विसर पडला असून, अद्याप एकाही भव्य प्रकल्पांना त्यांचे नाव दिले नाही. ‘अरे! हा विषय त्या दि. बा. पाटील यांना आधी पटवून द्या, नाही तर विधानसभेत सरकारचे काही खरे नाही.’ हे उद्गार आहेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे. आमदार व विरोधी पक्षनेते म्हणून दि. बां.चा किती दरारा होता हे या एका वाक्यातून स्पष्ट होते. या नेत्याने शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त व कष्टकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारशी आयुष्यभर संघर्ष केला. सभागृहात अनेक वेळा सरकारची कोंडी करून विधेयकांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास भाग पाडले. मुंबईतील घर दुरुस्ती कायद्याचे विधेयक चर्चेला आल्यानंतर त्यांनी व रामभाऊ म्हाळगी यांनी तब्बल २०० उपसूचना मांडल्या. प्रत्येक उपसूचना मताला टाकून पहाटे ५ वाजेपर्यंत विधानसभेचे कामकाज चालविले होते. कुळ कायद्यातील बदल. सातबारा उताऱ्यावरील तलाठ्याचे अधिकार काढून घेण्याचा कायदा, वरच्या शेतातील पाणी खालच्या शेतात सोडण्याचा कायदा, गर्भजल परीक्षेला विरोध करणारा कायदा, एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग करण्याच्या कायद्यावर चर्चा करताना त्यांनी अनेक उपसूचना मांडल्या व सरकारला आवश्यक ते बदल करण्यास भाग पाडले. अभ्यासू वृत्ती व जनतेशी बांधीलकी यामुळे दि. बा. पाटील यांनी केलेल्या सूचना फेटाळण्याची ताकद सरकारमध्ये नव्हती. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आदर असणारा प्रकल्पग्रस्तांचा देशातील हा एकमेव नेता. नवी मुंबईमधील भूमिपुत्रांमध्ये त्यांनी अन्यायाविरोधात लढ्याची प्रेरणा निर्माण केली. सरकार सनदशीर मार्गाने मागण्या मान्य करणार नसेल, तर आम्हाला नक्षलवादी व्हावे लागेल, असे ते भर सभेत बोलायचे. त्यांनी सुरू केलेला लढा कधीच अर्धवट सोडला नाही. जासईच्या दास्तान फाट्यावर आंदोलनामध्ये पाच शेतकरी हुतात्मा झाले. आजही त्यांच्या निवासस्थानाच्या भिंतीवर या पाच हुतात्म्यांचे फोटो आहेत. रक्त सांडलेल्या सहकाऱ्यांना ते कधीच विसरले नाहीत; पण दुर्दैवाने नवी मुंबई महापालिका, पनवेल नगरपालिका (आता महापालिका) उरण नगरपालिकेसह रायगड जिल्हा परिषद व इतर नगरपालिकांनीही त्यांच्या निधनानंतर एकही प्रकल्पाला त्यांचे नाव दिलेले नाही. त्यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी राज्यकर्ते उदासीन असल्याने प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
७० टक्के लोकप्रतिनिधी भूमिपुत्र नवी मुंबई, पनवेलसह या परिसरातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७० टक्के नगरसेवक प्रकल्पग्रस्त आहेत. ऐरोली, बेलापूर, पनवेल, उरण विधानसभेचे सदस्य वर्षानुवर्षे भूमिपुत्रच आहेत. सर्व सत्ताकेंद्र प्रकल्पग्रस्त नेत्यांच्या हातामध्ये असताना, अद्याप एकही भव्य प्रकल्पाला दि. बा. पाटील यांचे नाव दिले नाही ही शोकांतिका आहे. सेंट्रल पार्क, वाशीतील प्रदर्शनी केंद्र व अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू असून, त्यांना दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे. १३ जानेवारीला ९१व्या जयंतीनिमित्त नाही; पण किमान १४ जूनला चौथ्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांचे योग्य स्मारक व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आबांचे स्मारक, दि. बा.चा विसर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचे फेब्रुवारी २०१५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिना दिवशीच नेरूळमध्ये आर. आर. पाटील स्मृती उद्यानाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यांच्या स्मृती जतन करण्यात आल्या आहेत. आबांविषयी सर्वांनाच आदर आहे; पण संपूर्ण आयुष्य प्रकल्पग्रस्तांसाठी संघर्ष करणाऱ्या पाच वेळा आमदार, दोन वेळा खासदार, विरोधी पक्षनेतेपद भूषविलेल्या दि. बा. पाटील यांचे निधन होऊन ३ वर्षे गेल्यानंतरही अद्याप नवी मुंबईतील एकही उद्यान किंवा भव्य वास्तूला त्यांचे नाव दिलेले नाही. पनवेल, उरण व रायगड जिल्ह्यातही त्यांचे योग्य स्मारक झाले नसल्याची खंत प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.