उल्हासनदीमुळे आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

उल्हासनगर येथील खेमाणी नाला आणि म्हारळ येथील डम्पिंग ग्राउंडचे दूषित पाणी म्हारळदरम्यान उल्हासनदीत मिसळत आहे.

म्हारळ : उल्हासनगर येथील खेमाणी नाला आणि म्हारळ येथील डम्पिंग ग्राउंडचे दूषित पाणी म्हारळदरम्यान उल्हासनदीत मिसळत आहे. त्यामुळे या नदीपात्रातून पाणीपुरवठा होत असलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी व मीरा भार्इंदर या महानगरपालिकांतील लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन नदीपात्रातील जलचर संपत्तीवरही परिणाम होत आहे.
उल्हासनदी बदलापूर मार्गे कल्याणच्या दिशेला वाहते. तिच्यामुळे कांबा, म्हारळ आणि मोहने परिसरातून स्टेम प्राधिकरण ठाणे, भिवंडी तसेच मीरा भार्इंदर या महानगरपालिकांना पाणीपुरवठा होतो. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ते पाणी उल्हासनगर, म्हारळ आणि वरप यांना पुरवते. शिवाय एम.जे.पी. कल्याण आणि सेंच्युरी रेयॉन स्वतंत्रपणे पाणी उचलतात. जवळपास १४०४ एमएलडी प्रति दिन पाणी उल्हासनदीतून उचलले जाते. (सध्या ३० टक्के पाणीकपात आहे) मात्र या सर्वांच्या उदंचन केंद्राजवळच उल्हासनगरच्या खेमाणी नाल्याचे तसेच डम्पिंगचे दूषित पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया न करता थेट उल्हासनदीच्या नदीपात्रात मिसळत आहे. त्यामध्ये कचरा, मृत जनावरांचे अवशेष, मानवी मैला असे शरीरास घातक विषारी घटक येत आहेत. यांचा परिणाम नदी पात्रात होऊन शेवाळ आणि जलवनस्पतीचे प्रमाणही खूप वाढते आहे. परिणामी, नदीतील आॅक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन पात्रातील माशांनाही धोका निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थानेही याआधी एमआयडीसीच्या अंतिम अहवालामध्ये खेमाणी नाला वळवणे तसेच लहान उद्योगधंद्यातील दूषित पाण्यावर (सीइपीटी) शुद्धीकरण प्रक्रिया करूनच ते पाणी पात्रात सोडण्याचे नमूद केले आहे.
(वार्ताहर)
उच्च न्यायालयाने गठीत केलेली कमिटी याबाबत निर्णय घेत आहे. मात्र उल्हासनगर महानगरपालिकेने जास्त वेळ घालवू नये.
- हेमंत कुलकर्णी, उपअभियंता,
लघू पाटबंधारे विभाग, कळवा
आम्ही नदीपात्रातून १३० एमएलडी पाणी उचलत असून, ते उल्हासनगर, म्हारळ आणि कांबा यांना पुरवत आहोत.
- एस.पी. सुरडकर, उपअभियंता,
एमआयडीसी, कल्याण
याविषयी उच्च न्यायालयाने सक्त आदेश उल्हासनगर पालिकेस दिले आहेत. आदेशाचे पालन पालिकेने करावे.
- डॉ. जी.बी. संगेवार, प्रादेशिक अधिकारी,
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
येत्या ७ ते ८ दिवसांत काम सुरू करू. उच्च न्यायालयाचे तसे आदेश आहेत.
- मनोहर हिरे, आयुक्त-उल्हासनगर महानगरपालिका