सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्पाला शासनाची परवानगी

महापालिका एमआयडीसीला देणार पाणी; राज्यातील पहिला प्रकल्प

- नामदेव मोरे नवी मुंबई : अमृत योजनेमधून कोपरखैरणे व ऐरोली येथील मलनि:सारण केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प महापालिका उभारणार आहे. १५० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या प्रकल्पातून ४० एमएलडी पाणी एमआयडीसीला पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८३ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकली जाणार असून या प्रकल्पाला शासनाने सोमवारी मंजुरी दिली आहे.घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने उभारलेल्या प्रकल्पांचे देशभर कौतुक होत आहे. या दोन्ही कामांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार पालिकेला मिळाले आहेत. महापालिकेने तब्बल ४५४ एमएलडी क्षमतेचे सात अत्याधुनिक मलनि:सारण केंद्रे उभारली आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी विकण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न केला, परंतु त्यासाठी पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे ते शक्य झाले नव्हते. यामुळे शासनाच्या अमृत योजनेमधून नवीन प्रक्रिया केंद्र उभारून प्रक्रिया केलेले पाणी एमआयडीसीला विकण्याचा नवीन प्रकल्प आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी तयार केला होता.कोपरखैरणे व ऐरोली मलप्रक्रिया केंद्रात प्रत्येकी २० दशलक्ष लीटर क्षमतेचे टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्रकल्प बांधणे, सर्वसमावेशक देखभाल करणे व चालविण्याचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार केला होता. पुनर्प्रक्रियायुक्त पाण्याची मानके प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सर्वोत्तम तंत्रज्ञानासह युनिट उभारणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी पुरविण्यासाठी आरसीसी सम्प तयार करावे लागणार आहेत. जलउदंचन केंद्र, जलकुंभ उभारणी करते, वितरण वाहिन्या टाकणे,विविध व्यासाच्या नळजोडण्या करणे अभिप्रेत आहे. सर्वसाधारण सभेने प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर त्याला शासनाची मंजुरी घेवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.दोन महिन्यांपूर्वी टेक्टॉन इंजिनिअर्स अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीला प्रकल्प उभारण्याचे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला होता. यानंतर तांत्रिक मंजुरीसाठी तो पुन्हा शासनाकडे पाठविला होता. शासनाने सोमवारी या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मलनि:सारण केंद्रातील पाण्यावर प्रक्रिया करणे व ४० एमएलडी पाणी एमआयडीसीतील कारखान्यांना पुरविण्यासाठीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ऐरोली व घणसोलीमधील केंद्रातून कारखान्यांपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ८३ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. प्रकल्प उभारण्यापासून १६ वर्षे चालविण्याचा व देखभाल करण्यासाठी एकूण ३८० कोटी ६४ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. महापालिका एमआयडीसीला पाणी विक्री करणार असून प्रत्येक तीन वर्षांनी पाणी दरामध्ये दहा टक्के वाढ केली जाणार आहे. १६ वर्षांमध्ये महापालिकेला यामधून ४९४ कोटी रुपये महसूल प्राप्त होणार आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यामुळे प्रत्यक्षात हा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे.राज्यातील पहिला प्रयोगअमृत योजनेमधून नवी मुंबई महानगरपालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी एमआयडीसीला पुरविणार आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रकल्प असणार आहे. अनेक महानगरपालिकांना त्यांच्याकडील सांडपाण्यावर प्रक्रियाही करता येत नाही. प्रक्रिया न करताच ते पाणी नदी व खाडीत सोडले जाते. परंतु नवी मुंबई महापालिका पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणार असून यामधून मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणार आहे.चार वर्षांतील सर्वात मोठा प्रकल्प२०१४ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यापासून एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झालेला नव्हता. अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा केल्या जात होत्या, परंतु प्रत्यक्षात योजना कार्यान्वित होत नव्हत्या. मात्र, आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी शहर विकासाच्या कामांना गती दिली असून अमृत योजनेमधून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळविली आहे.अमृत योजनेमधून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. दोन केंद्र उभारणे व ८३ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्याचा या प्रकल्पाला शासनाने मंजुरी दिली असून लवकरच ते उभारण्याचे काम सुरू होईल.- डॉ. रामास्वामी एन.,आयुक्त महानगरपालिका