डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव धोक्यात ? संवर्धन राखीव दर्जा थांबवण्याची शिफारस; पर्यावरणवाद्यांचा सिडकोवर तीव्र आक्षेप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2026 08:41 IST2026-05-17T08:41:37+5:302026-05-17T08:41:49+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई : जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या नवी मुंबईतील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाला ‘संवर्धन राखीव’ दर्जा देण्याची प्रक्रिया ...

डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव धोक्यात ? संवर्धन राखीव दर्जा थांबवण्याची शिफारस; पर्यावरणवाद्यांचा सिडकोवर तीव्र आक्षेप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या नवी मुंबईतील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाला ‘संवर्धन राखीव’ दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या थांबवण्याची शिफारस सिडकोने नियुक्त केलेल्या पक्षी-धडक अभ्यासक संस्थेने केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या जलक्षेत्राचे अस्तित्व धोक्यात आणले जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला.
तलावाशी जोडलेल्या आंतरभरती जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करून नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह कायम ठेवावा, अशी मागणी मँग्रोव्ह सेलने सिडकोकडे केली होती. मात्र, संबंधित भूखंड विकासासाठी राखीव असल्याने या क्षेत्राला संरक्षित दर्जा देणे योग्य ठरणार नसल्याचे सिडकोने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
या भूमिकेवर नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संस्थेचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले की, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने (बीएनएचएस) यापूर्वी केलेल्या अभ्यासात स्थलांतरित पक्ष्यांमुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला गंभीर धोका नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पक्ष्यांचे उड्डाणमार्ग आणि विमानांचे मार्ग वेगळे असल्याने ‘बर्ड स्ट्राइक’चा धोका अतिशयोक्त पद्धतीने मांडला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. उलट जलक्षेत्रांवर भराव टाकून त्यांचे नुकसान केल्यास पक्षी विमानतळ परिसरात अधिक प्रमाणात स्थलांतरित होऊ शकतात आणि त्यामुळे धोका वाढू शकतो, असा इशाराही बीएनएचएसने दिला होता. तरीदेखील सिडकोने ‘ॲव्हिस्युअर’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमार्फत पक्षी-धडक अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले आहे. अंतिम अहवाल येईपर्यंत तलावाला ‘संवर्धन राखीव’ दर्जा देऊ नये, अशी शिफारस केल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
‘राखीव दर्जा’बाबतचा निर्णय प्रलंबित
डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाला संवर्धन राखीव दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य वन्यजीव मंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप
प्रलंबित आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने जीआर जारी करून या पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या तलावाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांकडून करण्यात येत आहे.